कोलकाता: कोलकाता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पश्चिम बंगालच्या मंत्र्याच्या मुलीची सरकारी अनुदानित शाळेतील नोकरी नाकारली आणि तिला शिक्षिका म्हणून 41 महिन्यांच्या कार्यकाळात मिळालेला पगार परत करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती अविजित गंगोपाध्याय यांच्या एकल खंडपीठाने शिक्षण राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी यांची कन्या अंकिता हिला नोव्हेंबर 2018 पासून आतापर्यंतचा पगार दोन हप्त्यांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले.
अंकिता अधिकारी यांची पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने (एसएससी) शिफारस केलेली होती आणि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षण मंडळाने नियुक्त केलेली शिक्षिका म्हणून वागणूक देऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला. सोबतच पुढील आदेश येईपर्यंत त्याच्या शाळेच्या आवारात प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. पहिला हप्ता 7 जूनपर्यंत आणि दुसरा हप्ता 7 जुलैपर्यंत भरायचा आहे.
भरती परीक्षेत अधिकाऱ्याच्या मुलीपेक्षा जास्त गुण मिळवूनही आपल्याला नोकरी देण्यात आली नाही, असा दावा करणाऱ्या एका उमेदवाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्याने दावा केला की तिला 77 गुण मिळाले आहेत आणि अंकिता अधिकारीला फक्त 61 गुण मिळाले आहेत. उच्च न्यायालयाने या नियुक्तीची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. अधिकाऱ्याचे पद रिक्त राहून ते याचिकाकर्त्याला देण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
तत्पूर्वी, मंत्री आपल्या मुलीच्या कथित बेकायदेशीर नियुक्तीबद्दल चौकशीसाठी सीबीआय कार्यालयात पोहोचले. या प्रकरणाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यासाठी दिलेल्या मुदतीचे पालन न केल्यामुळे केंद्रीय एजन्सीने गुरुवारी अधिकाऱ्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला. अधिकारी आणि त्याच्या मुलीवर आयपीसीच्या कलम 420 (फसवणूक आणि अप्रामाणिकपणा) आणि 120बी (गुन्हेगारी कट) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.