Doorstep Ration Delivery: घरोघरी रेशन योजनेवर बंदी, दिल्ली उच्च न्यायालय म्हणाले- केजरीवाल सरकार वापरू शकत नाही केंद्राचे रेशन


नवी दिल्ली – आम आदमी पक्षाच्या (आप) घरोघरी रेशन पोहोचवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घर घर रेशन योजनेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. या योजनेला आव्हान देणाऱ्या शिधावाटप विक्रेत्यांच्या दोन याचिकांवर उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दिल्ली सरकार कोणतीही घरोघरी योजना सुरू करू शकते परंतु त्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेला गहू वापरू शकत नाही.

याचिकाकर्त्या दिल्ली गव्हर्नमेंट रेशन डीलर्स असोसिएशन आणि दिल्ली रेशन डीलर्स युनियनने दाखल केलेल्या याचिकांवर विस्तृत सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने १० जानेवारी रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.