Rajiv Gandhi Assassination Case : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, राजीव गांधी हत्येतील दोषी पेरारिवलनच्या सुटकेचे आदेश

पेरारीवलन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, तामिळनाडू सरकारने त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु राज्यपालांनी फाईल बराच काळ त्यांच्याकडे ठेवल्यानंतर ती फाईल राष्ट्रपतींकडे पाठवली. ते संविधानाच्या विरोधात आहे. 11 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्राने तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या पेरारिवलनचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याच्या निर्णयाचा बचाव केला होता.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला सांगितले होते की, केंद्रीय कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीच्या माफी, माफी आणि दया याचिकेवर केवळ राष्ट्रपतीच निर्णय घेऊ शकतात. .

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला प्रश्न केला होता की, हा युक्तिवाद मान्य केला तर राज्यपालांनी आतापर्यंत दिलेली सूट अवैध ठरेल. सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले होते की, जर राज्यपाल पेरारिवलनच्या मुद्द्यावर राज्य मंत्रिमंडळाची शिफारस स्वीकारण्यास तयार नसतील तर त्यांनी फेरविचारासाठी फाइल परत मंत्रिमंडळाकडे पाठवायला हवी होती. हत्येच्या वेळी पेरारिवलनचे वय १९ होते. तो 31 वर्षांपासून तुरुंगात आहे.

सात आरोपींना शिक्षा झाली
राजीव गांधी हत्येप्रकरणी सात जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते. सर्व दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, परंतु 2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे जन्मठेपेत रूपांतर केले. यानंतर दोषींनी सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

तामिळनाडू सरकारला हवी आहे सुटका
तामिळनाडू सरकारला राजीव हत्या प्रकरणातील आरोपींची सुटका हवी आहे. सध्याचे DMK सरकार तसेच 2016 आणि 2018 मध्ये मागील जे जयललिता आणि एके पलानीसामी सरकारांनी राज्यपालांना दोषींच्या सुटकेची शिफारस केली होती.

21 मे 1991 रोजी झाली होती राजीव गांधी यांची हत्या
21 मे 1991 रोजी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची तामिळनाडूमधील श्रीपेरुंबदूर येथे हत्या करण्यात आली. यानंतर 11 जून 1991 रोजी पेरारिवलनला अटक करण्यात आली.