मुंबई : पत्नी जरी कमावती असली, तरी उदरनिर्वाहासाठी तिचा देखभाल खर्चाचा दावा नाकारता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला आहे. न्यायालयाने हा निर्वाळा कमावत्या पत्नीला देखभाल खर्च देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एकाची याचिका फेटाळताना दिला आहे. पत्नी कमावती असली, तरी तिला महिना पाच हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला एकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने सत्र न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरवून त्याची याचिका फेटाळली.
मे 2005 मध्ये या जोडप्याचे लग्न झाले होते. 2012मध्ये त्यांना मुलगा झाला. त्यानंतर पत्नीने याचिकाकर्ता आणि त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराची तक्रार नोंदवली. जुलै 2015 मध्ये न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मुलाला दोन हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. पुढे या आदेशाविरोधातील पत्नीचे अपील मार्च 2021 मध्ये सत्र न्यायालयाने योग्य ठरवले. तसेच तिला व मुलाला देखभाल खर्च म्हणून महिना पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांला दिले.
याचिकाकर्त्यांने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच पत्नी चांदीच्या वस्तू बनवणाऱ्या दुकानात नोकरीला आहे. शिवाय महानगरदंडाधिकाऱ्यांसमोरील उलट तपासणीतही तिने दिवसाला 100 ते 150 रुपये कमावत असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे ती स्वत:चा सांभाळ करण्यास समर्थ असून सत्र न्यायालयाने देखभाल खर्चाचा चुकीचा आदेश दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने केला होता.
मात्र याचिकाकर्त्यांला दिलासा देण्यास न्यायमूर्ती जमादार यांनी नकार दिला. उपजीविकेसाठी नोकरी करणारी पत्नी देखभाल खर्च मिळण्यासाठी अपात्र ठरू शकत नाही, हा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तिला नोकरी करण्यास परिस्थितीने भाग पाडले असावे. जरी दिवसाला ती शंभर ते दीडशे रुपये कमावत असली, तरी सध्याच्या महागाईच्या काळात दरमहा सुमारे पाच हजार रुपयांचे उत्पन्न जीवनाच्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेसे नसल्याचेही मत न्यायालयाने नोंदवले.
पत्नीच्या पालनपोषणाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी पतीवर असते. परंतु केवळ पत्नी नोकरी करते म्हणून ती तिच्या पतीकडून देखभाल खर्चासाठी पात्र ठरत नाही, हे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.