कोलकाता : तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांची पत्नी रुजिरा यांना आज कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दोघांची दिल्लीऐवजी कोलकाता येथे चौकशी करण्याची परवानगी दिली आहे. अभिषेक आणि त्याच्या पत्नीने दिल्ली मुख्यालयात चौकशीसाठी ईडीने जारी केलेल्या आदेशाला विरोध केला होता. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला इशारा दिला की जर ईडीने अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांच्या पत्नीची कोलकाता येथे चौकशी केली, तर राज्य यंत्रणेचा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आणि हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला पाठवली नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाने टीएमसी नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आणि प्रकरणाची सुनावणी 19 जुलै रोजी ठेवली.
उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली अभिषेक बॅनर्जी यांची याचिका
उल्लेखनीय आहे की यापूर्वी अभिषेक आणि त्याच्या पत्नीने ईडीने त्यांना दिल्लीला बोलावल्याच्या विरोधात कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेत म्हटले आहे की दोघेही पश्चिम बंगालचे रहिवासी असल्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय राजधानीत हजर राहण्यासाठी एजन्सीने बोलावले जाऊ नये. त्यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने 11 मार्च रोजी फेटाळली होती. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये याच प्रकरणात ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांची आठ तासांपेक्षा जास्त चौकशी केली होती.
काय आहे प्रकरण
कोळसा घोटाळा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या दोन कंपन्यांच्या संदर्भात ईडीने अभिषेक बॅनर्जी यांची चौकशी केली होती. त्यांची पत्नी रुजिरा बॅनर्जी यांच्या विदेशी बँक खात्याबाबतही चौकशी करण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोळशाच्या तस्करीतून मिळालेले कोट्यवधी रुपये अभिषेक बॅनर्जीच्या कुटुंबातील कंपन्यांना देण्यात आल्याचा ईडीला संशय आहे, तसेच काही रक्कम रुजिरा बॅनर्जी यांच्या खात्यावरही पाठवण्यात आली होती.