नवी दिल्ली – गव्हाच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी सरकारने तत्काळ प्रभावाने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. गहू प्रतिबंधित श्रेणीत ठेवण्यात आला आहे. देशाची अन्नसुरक्षा लक्षात घेऊन, हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. त्याच वेळी, शेजारी देश आणि गरीब देशांना मदत करण्यासाठी हे करणे आवश्यक होते. दरम्यान, ज्या देशांना याआधीच निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, त्यांची निर्यात सुरूच राहणार आहे.
डीजीएफटीच्या अधिसूचनेमध्ये दिलेली माहिती
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने 13 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की या अधिसूचनेच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी अपरिवर्तनीय क्रेडिट पत्रे (LoCs) जारी केलेल्या मालाच्या निर्यातीस परवानगी दिली जाईल. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात गव्हाच्या किमतीत जोरदार वाढ झाली आहे. देशांतर्गत गव्हाचे दरही वाढले आहेत. अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये सरकारी खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असून लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी गव्हाची खरेदी झाली आहे. याचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) बाजारात जास्त भाव मिळत आहे.
एप्रिल महिन्यात गव्हाची विक्रमी निर्यात
विशेष म्हणजे, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. देशाने 2021-22 या आर्थिक वर्षात एकूण 70 लाख टन गव्हाची निर्यात केली होती, तर गेल्या महिन्यात भारताने 14 लाख टन गव्हाची विक्रमी निर्यात केली होती. देशात महागाई गगनाला भिडत असून, एप्रिल महिन्यात किरकोळ महागाईने पुन्हा एकदा मोठी झेप घेत 8.79 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दरम्यान, एप्रिलमध्ये खाद्यपदार्थांच्या महागाईने 8.38 टक्क्यांची पातळी गाठली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाची किंमत 40 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे, त्यामुळे गव्हाची निर्यात वाढली आहे. त्यानुसार देशांतर्गत मागणी वाढत असताना गहू आणि गव्हाच्या पिठाचे भावही गगनाला भिडत आहेत. एका अहवालानुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आतापर्यंत पिठाच्या किमतीत सुमारे 13 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तत्काळ प्रभावाने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याबरोबरच, डीजीएफटीने दुसऱ्या अधिसूचनेत सांगितले की, कांदा बियाण्यांच्या निर्यात धोरणातही बदल करण्यात आला आहे आणि तो तात्काळ प्रभावाने मर्यादित श्रेणीत ठेवण्यात आला आहे. याआधी कांदा बियाणांची निर्यातही प्रतिबंधित श्रेणीत होती.