लखनौ/आग्रा – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ताजमहालच्या तळघरात बांधलेल्या 20 खोल्या उघडण्याची याचिका फेटाळून लावली. गुरुवारी दुपारी 12 वाजता प्रथम सुनावणी सुरू झाली. ताजमहाल वादावर उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला चांगलेच फटकारले.
न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय यांनी, याचिकाकर्त्याने पीआयएल प्रणालीचा गैरवापर करू नये. आधी विद्यापीठात जा, पीएचडी करा, मग न्यायालयात या. तुम्हाला कोणी संशोधन करण्यापासून रोखत असेल तर आमच्याकडे या, असे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, उद्या तुम्ही येऊन म्हणाल की तुम्हाला न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये जावे लागेल, मग आम्ही तुम्हाला चेंबर दाखवू का? तुमच्या मते इतिहास शिकवला जाणार नाही.
न्यायालया म्हणाले- तुम्ही कोण आहात, तो तुमचा अधिकार नाही
ताजमहलच्या 20 खोल्या उघडण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की, तुम्ही समितीमार्फत वस्तुस्थितीचा शोध घेत आहात, तुम्ही कोण आहात, हा तुमचा अधिकार नाही आणि आरटीआय कायद्यानुसारही नाही. व्याप्तीमध्ये, आम्ही तुमच्या वादाशी सहमत नाही.
आम्हाला आढळले आहे की याचिका नियम 226 अंतर्गत ताजमहलच्या इतिहासाचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय, ताजमहलच्या आतील बंद दरवाजे उघडण्याची मागणी करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठातील न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही असे मत व्यक्त करतो की याचिकाकर्त्याने पूर्णपणे न्याय नसलेल्या मुद्द्यावर निर्णय मागितला आहे. या याचिकांवर न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाही.
न्यायालय पुढे म्हणाले, ताजमहलच्या बंद खोल्या उघडण्याच्या मागणीचा संबंध आहे, आमचा विश्वास आहे की याचिकाकर्त्याने यावर संशोधन केले पाहिजे. आम्ही ही रिट याचिका स्वीकारू शकत नाही.
भाजप नेत्याने दाखल केली होती याचिका
भाजपचे अयोध्या मीडिया प्रभारी डॉ. रजनीश सिंह यांनी 7 मे रोजी न्यायालयात याचिका दाखल करून ताजमहलच्या 22 पैकी 20 खोल्या उघडण्याची मागणी केली होती. या खोल्यांमध्ये हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. या बंद खोल्या उघडून त्याचे रहस्य जगासमोर उलगडले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
याचिकाकर्ते रजनीश सिंह यांनी राज्य सरकारकडे याप्रकरणी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. तेव्हापासून ताजमहलच्या बंद खोल्यांच्या गुपितांबाबत देशात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. त्याचबरोबर ताजमहल हा जागतिक वारसा असल्याचे इतिहासकारांचे म्हणणे आहे. याला धार्मिक रंग देऊ नये.
न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ते उघडून करावी व्हिडिओग्राफी
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाचे प्राध्यापक नदीम रिझवी यांनी ताजमहलला धार्मिक रंग दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, ताजमहलचे तळघर आणि इतर भाग 300 वर्षे खुले होते. अनेक पिढ्यांनी ते पाहिले आहे. येथे कोणतीही चिन्हे नाहीत. ताजचे जे भाग बंद करण्यात आले, ते धार्मिक कारणास्तव केले गेले नाहीत, तर ताजमधील गर्दी आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव करण्यात आलेले आहेत.
ते म्हणाले की, स्मारकाच्या संरक्षणासाठी आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी एएसआयने देशभरातील स्मारकांचे काही भाग बंद केले आहेत. प्रो. रिझवी म्हणाले की, ताजचे तळघर उघडण्यात काही नुकसान नाही, पण ते न्यायालयाच्या देखरेखीखाली उघडण्यात यावे आणि व्हिडिओग्राफी करण्यात यावी. तळघर उघडल्यानंतर कोणीतरी मूर्ती ठेवल्यामुळे कायम होण्याची भीती आहे.
धार्मिक रंग देण्याचा कट
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाचे प्राध्यापक इरफान हबीब म्हणाले की, ताजमहलसारख्या जागतिक वारशाला धार्मिक रंग देण्याचा डाव आहे. मला अंधारकोठडी उघडायची नाही. त्याचा काही उद्देश आहे का? ज्या उद्देशाने ही मागणी केली जात आहे, तो चुकीचा आहे. कुणीही कुठून तरी येऊन मागणी करेल आणि त्यावर आदेश असावेत, हे चुकीचे आहे.
व्हिडिओग्राफी केली जावी
डॉ भीमराव आंबेडकर विद्यापीठाचे प्राध्यापक सुगम आनंद म्हणाले की, ताजमहलच्या तळघरांच्या सर्वेक्षणात कोणतीही अडचण येऊ नये. यासाठी व्हिडिओग्राफी झाली की वाद संपतील. पर्यटकांसाठी तळघर खुले करणे पुरातत्वशास्त्रानुसार शक्य नाही.