नवी दिल्ली – देशातील पहिले 5G कॉल ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, त्याच्या लॉन्चमुळे, भारत केवळ 5G टेलिकॉम तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेण्यास सक्षम होणार नाही, तर जागतिक स्तरावर एक विश्वासू खेळाडू म्हणून आपले स्थान मजबूत करेल.
सूत्रांनी सांगितले की स्वदेशी 5G खाजगी कंपन्यांसाठी आकर्षक आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असेल. देशातील पहिल्या 5G कॉलच्या संबंधित प्रश्नावर बोलायचे झाले, तर ते ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये शक्य होईल. यासाठी जून ते जुलै दरम्यान स्पेक्ट्रम लिलाव होण्याच्या मार्गावर आहे. तथापि, लिलावात स्पेक्ट्रम वाटप 20 किंवा 30 वर्षांसाठी असेल याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.
दूरसंचार मंत्री म्हणाले- किमतींबाबत उद्योगांची चिंता दूर करू
दूरसंचार नियामक TRAI ने 30 वर्षांहून अधिक काळ वाटप केलेल्या स्पेक्ट्रमसाठी अनेक बँड्सवर मूळ किमतीवर 7.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त लिलावाची योजना आखली आहे. हा लिलाव आम्ही वेळेवर करू, असे ते म्हणाले. जर सरकारने 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी स्पेक्ट्रमचे वाटप केले, तर ट्रायने एक लाख मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची शिफारस केली आहे. जर हे वाटप 20 वर्षांसाठी केले, तर त्याचे एकूण मूल्य राखीव किमतीवर आधारित 5.07 लाख कोटी रुपये होईल.
जरी TRAI ने 5G साठी स्पेक्ट्रमच्या किमतीत 39 टक्के कपात करण्याची शिफारस केली असली तरी, टेल्को कंपन्या अजूनही मानतात की भारतात 5G स्पेक्ट्रमची किंमत जगापेक्षा जास्त आहे. मंत्री म्हणाले की स्पेक्ट्रमच्या किमतींशी संबंधित ट्रायच्या शिफारशींचा संबंध आहे, लवकरच यावर चांगला तोडगा निघेल. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत किमतींमध्ये आणखी काही बदल होण्याची शक्यता आहे. किमतींबाबत उद्योगधंद्यांची चिंता देखील दूर केली जाईल.
दूरसंचार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ट्राय आणि टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये 5G स्पेक्ट्रमसाठी कंपन्या किती पैसे देतील, यावर एकमत नाही. लिलाव प्रक्रिया स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी, TRAI ने 700 MHz च्या किमतींमध्ये 40 टक्के कपात करण्याची शिफारस केली आहे.