लखनौ – उत्तर प्रदेशमध्ये आतापर्यंत कोविड लसीचे 31 कोटी 85 लाख डोस देण्यात आले आहेत. तर 11 कोटी 23 लाखांहून अधिक कोविड चाचण्याही करण्यात आल्या आहेत. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या संपूर्ण लोकसंख्येला लसीचा किमान एक डोस मिळाला आहे, तर 89.86% प्रौढांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत. 15 ते 17 वयोगटातील 95.85% पेक्षा जास्त किशोरांना पहिला डोस मिळाला आहे आणि 69.80% पौगंडावस्थेतील मुलांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत. 12 ते 14 वयोगटातील 70% पेक्षा जास्त मुलांना लसीकरण केले गेले आहे आणि दुसरा डोस आधीच सुरू झाला आहे. ही स्थिती समाधानकारक आहे. मुलांचे लसीकरण आणि प्रौढांचे बूस्टर डोस अधिक व्यापक करणे आवश्यक आहे. टीम 09 च्या बैठकीत मुख्यमंत्री योगी यांनी यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले.
ट्रॅक, चाचणी, उपचार आणि लस धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये कोविडचे प्रभावी नियंत्रण झाले आहे. सध्या राज्यात एकूण 1432 सक्रिय रुग्ण आहेत. यामध्ये 1374 लोकांना घरबसल्या आरोग्य लाभ मिळत आहेत. त्यांच्या आरोग्यावर सतत लक्ष ठेवले जात आहे.
7 मे रोजी राज्यात 2000 हून अधिक सक्रिय प्रकरणे आढळून आली होती, तरीही नवीन प्रकरणांची संख्या कमी होत आहे. कालची सकारात्मकता 0.03% होती. परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी दक्षता आवश्यक आहे.
गेल्या 24 तासांत, संपूर्ण राज्यात 179 नवीन प्रकरणांची पुष्टी झाली, ज्यात गौतम बुद्ध नगरमधील 56, गाझियाबादमधील 37, लखनऊमधील 21 रुग्णांचा समावेश आहे. याच कालावधीत 231 लोकही कोरोनामुक्त झाले आहेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये जास्त प्रकरणे आढळत आहेत, तेथे सार्वजनिक ठिकाणी फेस मास्क लावणे बंधनकारक आहे. त्याची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. लोकांना जागरूक करण आणि चाचण्यांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे.
नर्सिंग / पॅरामेडिकल क्षेत्रात चांगले करिअर आहे. ANM/GNM च्या उत्तम प्रशिक्षणासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची गरज आहे. अशा स्थितीत गेल्या तीन दशकांपासून बंद असलेल्या राज्य सरकारी प्रशिक्षण संस्था पुन्हा सुरू करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. सुरुवातीला 09 GNM प्रशिक्षण शाळा आणि 34 ANM प्रशिक्षण केंद्रे आयोजित करण्याची तयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक संस्थेमध्ये मानकांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित केले पाहिजे. फॅकल्टी पुरेशी चांगली आहे, तरी वैद्यकीय महाविद्यालय/जिल्हा रुग्णालयातही त्यांच्या प्रशिक्षणाची तरतूद असावी.
पंतप्रधानांच्या आवाहनावरून आज उत्तर प्रदेश हगणदरीमुक्त झाला आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गेल्या पाच वर्षांत सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली आहेत. त्यांच्या देखभालीसाठी शासन दरमहा निधीही देते. सर्व सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ असल्याची खात्री करावी. शौचालयांना अनावश्यक कुलूप लावू नये.
रस्ता सुरक्षेचे व्यापक महत्त्व लक्षात घेऊन पोलीस, वाहतूक, मूलभूत शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, तंत्रशिक्षण, वाहतूक, नगरविकास आदी विभागांच्या परस्पर समन्वयाने जनजागृती मोहिमेचा कृती आराखडा तयार करावा. स्कूल बसेसची फिटनेस, वाहतूक नियमांचे पालन इत्यादींबाबत लोकसहभागातून मोठ्या प्रमाणावर मोहीम सुरू करण्याची तयारी ठेवा.
ज्या वेळी लोक पर्यटनासाठी हिल स्टेशनकडे जाण्याच्या तयारीत आहेत, तेव्हा उत्तर प्रदेश सरकार लोकांच्या दारात आहे. राज्यातील सर्व मंत्री गाव/जिल्ह्यांचा दौरा करत आहेत. जनचौपालच्या माध्यमातून सभेचे आयोजन, विकास प्रकल्प/व्यवस्थेची चौकशी करणे. हा क्रम अखंड चालू ठेवावा. मंडळ दौऱ्यावरून परतलेल्या मंत्र्यांच्या गटांचा अहवाल सर्व विभागांना देण्यात येणार आहे. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
आपत्कालीन सेवा 108/102 च्या कार्यप्रणालीमध्ये आणखी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मंडळांचे क्लस्टर तयार करता येईल. सर्व मुद्यांचा विचार करून एक चांगला कृती आराखडा मांडला पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्री, नेते आणि अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.