नवी दिल्ली : राज्य पातळीवर हिंदूंसह अल्पसंख्याकांच्या ओळखीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने घेतलेल्या वेगळ्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांत राज्य सरकारांशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मुद्द्यावर सरकारने दोनवेळा न्यायालयात स्वतंत्र उत्तरे दिली आहेत.
अल्पसंख्याकांना अधिसूचित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे आणि राज्ये आणि इतर भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्र सरकारने सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. केंद्राने मार्चमध्ये सांगितले होते की, हिंदू आणि इतर समुदाय जेथे त्यांची संख्या कमी आहे, त्यांना अल्पसंख्याक दर्जा द्यायचा की नाही हे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर अवलंबून आहे.
न्यायमूर्ती एसके कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये केंद्र आणि राज्य दोघांनाही अधिकार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले पाहिजे. खंडपीठाने म्हटले की, केंद्राकडे अधिकार असल्याचे तुम्ही म्हणता. एवढी विविधता असलेल्या आपल्या सारख्या देशात आपल्याला समजते पण अधिक काळजी घ्यायला हवी होती. ही प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यापूर्वी सर्व काही सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे, ज्याचे स्वतःचे परिणाम आहेत. त्यामुळे काहीही बोलण्यापूर्वी अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल.
खंडपीठाने सुनावणीच्या तीन दिवस आधी स्टेटस रिपोर्ट मागताना सांगितले की, केंद्र सरकारने आधीच्या प्रतिज्ञापत्रात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे, परंतु ताज्या प्रतिज्ञापत्रावरून असे दिसून येते की अल्पसंख्याकांची ओळख पटविण्यासाठी केंद्र सरकारची सत्ता आहे. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यांशी चर्चेसाठी तीन महिन्यांचा अवधी मागितला. यासंदर्भात एक बैठक झाली असून त्यात सचिवांसह संबंधित विभागाचे तीन मंत्री उपस्थित होते आणि या विषयावर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली.