मुंबई : अदानी इलेक्ट्रिसिटीने महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध कायदा (एमआयआर) आपल्याला लागू नसल्याचा केलेला दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला. तसेच कंपनीने दाखल केलेली याचिका कामगार संघटनेच्या सदस्यांना कंपनीसोबतच्या लढाईत थकवण्याचा प्रयत्न असल्याचे निरीक्षण नोंदवून कंपनीला दोन लाख रुपयांचा दंड न्यायालयाने सुनावला. त्याचबरोबर तीन महिन्यांच्या आत ही रक्कम कामगार संघटनेकडे जमा करण्याचे आदेशही दिले.
औद्योगिक न्यायालयाला कंपनी आणि कामगार संघटना यांच्यातील मूळ वादाच्या तपशिलात न जाता, या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा आणि त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
20 ऑगस्ट 2019 च्या औद्योगिक न्यायालयाच्या आणि त्यानंतरच्या सर्व आदेशांना कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच वीजनिर्मिती व्यवसायात कंपनी असल्यामुळे, मुंबई आणि मीरा-भाईंदरला वीजपुरवठा करत असल्याने महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध कायदा लागू होत नसल्याचा दावा केला होता. डहाणू येथे कोळशावर चालणारा औष्णिक वीज प्रकल्प कंपनीचा आहे. बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाय लिमिटेडच्या मालकीचा 29 ऑगस्ट 2018 पूर्वी, हा प्रकल्प आणि व्यवसाय होता आणि त्यांच्याकडून चालवला जात होता. त्यानंतर मे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे तो वर्ग करण्यात आला, तर 29 ऑगस्ट 2018 पासून हा प्रकल्प आपल्याकडे असल्याचा दावा कंपनीने याचिकेत केला होता.
ही याचिका कंपनीने उशिराने दाखल केली असून कंपनी आणि तिच्या आधीच्या कंपन्यांनी कोणतेही मुद्दे न मांडता औद्योगिक न्यायाधिकरणासमोर सुनावणीत भाग घेतला होता, असा दावा कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आला होता. कामगार संघटनेचे म्हणणे मान्य करत एमआयआर कायद्यातील तरतुदी कंपनीला लागू होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले, तसेच कंपनीची याचिका फेटाळली.