नवी दिल्ली – मध्य प्रदेशातील त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. पंचायत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळावे, हे राज्य सरकार न्यायालयात सिद्ध करू शकले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय पंचायत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारची मागणी बाजूला ठेऊन पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकांची अधिसूचना 15 दिवसांत काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करत आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निर्णयात राज्यात तीन वर्षांपासून पंचायत आणि महापालिका निवडणुका न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. 5 वर्षांत निवडणुका घेणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 15 दिवसांत अधिसूचना जारी करा. ओबीसी आरक्षणासाठी विहित केलेल्या अटी पूर्ण केल्याशिवाय आरक्षण मिळू शकत नाही. तिहेरी चाचणी अहवाल सरकारने सादर केला. मध्य प्रदेशातील 48% लोकसंख्या इतर मागासवर्गीय असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या आधारावर या वर्गाला किमान 35% आरक्षण मिळाले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल अपूर्ण मानला. तिहेरी चाचणी अहवालाशिवाय आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा स्थितीत आता राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार आहेत.
काँग्रेस नेते सय्यद जफर आणि जया ठाकूर यांनी राज्यातील पंचायत निवडणुकीत रोटेशन प्रक्रिया स्वीकारण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारकडे उत्तर मागितले होते. डिसेंबर 2021 मध्ये अहवाल तयार करण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला होता. ही मुदत संपल्याने 5 मे रोजी न्यायालयाने सरकारला फटकारले. त्याला दुसऱ्याच दिवशी अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. सरकारने 6 मे रोजी 600 पानी अहवाल न्यायालयात सादर केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
आरक्षणाचे नियम लागू झाल्यानंतर 1993 पासून राज्यात पाच निवडणुका झाल्या आहेत. यामध्ये इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के, अनुसूचित जमातींना 20 टक्के आणि अनुसूचित जातींना 16 टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनुसूचित जमातींना 20 टक्के आणि अनुसूचित जातींना 16 टक्के आरक्षण मिळणार असले तरी ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त बसंत प्रताप सिंह म्हणाले की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास तयार आहोत. अधिसूचना जारी करण्यासाठी 15 दिवस पुरेसा आहे. आम्ही आजही अधिसूचना जारी करू शकतो. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत होतो. आता आदेश आल्याने आम्ही निकालाच्या प्रतीची वाट पाहत आहोत. राज्य सरकारने पुनर्विलोकन याचिका मांडल्यास त्यावर निर्णय होईल.