नवी दिल्ली : देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. जोपर्यंत सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत नाही, तोपर्यंत देशद्रोहाच्या खटल्याची सुनावणी करू नये, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. यापूर्वी सुनावणीदरम्यान केंद्राने हा कायदा कायम ठेवण्याचे म्हटले होते, ते योग्य आहे.
देशद्रोह कायद्याचा केंद्र सरकारने केला बचाव
देशद्रोह कायद्याचा बचाव करत केंद्र सरकारने शनिवारी (7 मे) सर्वोच्च न्यायालयाला देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीशांच्या व्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनीही ही याचिका पाच किंवा सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवायची की तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करायची, हे ठरवायचे होते.
केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्याचा संदर्भ देत केंद्र सरकारने तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला लेखी कळवले होते की, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने देशद्रोहाचा निर्णय दिला होता, त्यामुळे आता या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. 1962 मध्ये केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने देशद्रोह कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असतानाही या कायद्याची उपयुक्तता आवश्यक असल्याचा निर्णय दिला होता.