नवी दिल्ली : देशात इलेक्ट्रिक वाहने येण्यापूर्वीच वाहनांना आग लागण्याच्या घटना समोर आल्या असून, इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर येण्यापूर्वीच त्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्र्यांनीही देशाच्या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाची नुकतीच सुरुवात होत असल्याची कबुली दिली आणि सरकारला या उद्योगात कोणताही अडथळा निर्माण करायचा नाही यावर भर दिला. गडकरी म्हणाले की, सुरक्षितता ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि मानवी जीवनाशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही.
तपासात समोर आले आगीचे कारण
वृत्तसंस्था IANS ने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, तेलंगणातील प्राणघातक बॅटरी स्फोटासह जवळपास सर्वच इलेक्ट्रिक वाहनांना आग लागल्याचे कारण तज्ज्ञांनी दिले आहे, त्याची बॅटरी आणि बॅटरी डिझाइनमध्ये दोष आहे. सूत्रांनी सांगितले की, तज्ञ आता इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मात्यांसोबत त्यांच्या वाहनांमधील बॅटरीशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वैयक्तिकरित्या काम करतील.
भारतात घडल्या आहेत इलेक्ट्रिक वाहनांना आग लागण्याच्या अनेक घटना
- तेलंगणातील निजामाबाद जिल्ह्यात इलेक्ट्रिक दुचाकीच्या बॅटरीचा स्फोट होऊन एका 80 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि दोन जण जखमी झाले.
- इलेक्ट्रिक दुचाकीचा समावेश असलेल्या आणखी एका दु:खद घटनेत, आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथील एका 40 वर्षीय व्यक्तीचा घरी चार्ज होत असताना बूम मोटर्सच्या ई-स्कूटरचा स्फोट होऊन मृत्यू झाला. या घटनेत कोटाकोंडा शिवकुमार यांची पत्नी आणि दोन मुलीही गंभीररित्या भाजल्या आहेत.
देशात आतापर्यंत तीन प्युअर ईव्ही, एक ओला, तीन ओकिनावा आणि 20 जितेंद्र ईव्ही स्कूटर्सना आग लागली असून, आता त्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय म्हणतात ईव्ही उत्पादक…
ओला इलेक्ट्रिकने IANS ला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की त्यांनी जागतिक दर्जाच्या एजन्सींना आमच्या स्वतःच्या तपासाशिवाय मूळ कारणावर अंतर्गत मूल्यांकन करण्यास सांगितले आहे.
कंपनीने म्हटले की, या तज्ञांच्या प्राथमिक मूल्यांकनानुसार, ही एक वेगळी थर्मल इव्हेंट असण्याची शक्यता आहे. ओला इलेक्ट्रिकने त्या स्कूटरच्या विशिष्ट बॅचवर प्री-इम्पॅक्ट डायग्नोस्टिक्स आणि चाचण्यांसाठी आधीच स्वेच्छेने 1,441 वाहने परत मागवली आहेत.
आमचा बॅटरी पॅक आधीच अनुरूप आहे आणि युरोपियन मानक ECE 136 सोबत सुसंगत असण्याव्यतिरिक्त, भारतासाठी नवीनतम प्रस्तावित मानक AIS 156 वर चाचणी केली गेली असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयाने बजावली आहे नोटीस
विश्वसनीय आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी लाइफ प्रदान करण्यासाठी उत्पादकांच्या याचिकेत विमा संरक्षणासह इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांसाठी अनिवार्य विम्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या आठवड्यात केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली होती. अति उष्णतेमुळे आणि आगीचे अपघात टाळता येतील याची खात्री करण्याची मागणीही करण्यात आली.
नितीन गडकरी यांनी दिला होता इशारा
तत्पूर्वी, ईव्ही उत्पादकांना सावध करताना, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकार लवकरच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी गुणवत्ता-केंद्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. गडकरींनी गेल्या महिन्यात ईव्ही निर्मात्यांना ताकीद दिली होती की जर कोणत्याही कंपनीने त्यांच्या कार्यपद्धतीत निष्काळजीपणा केला, तर जबरदस्त दंड आकारला जाईल आणि सर्व सदोष वाहने परत मागवण्याचे आदेश दिले जातील.
गडकरी म्हणाले होते की, आम्ही या घटनांची चौकशी करण्यासाठी आणि उपाययोजनांबाबत शिफारशी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. अहवालाच्या आधारे, आम्ही चूक करणाऱ्या कंपन्यांवर आवश्यक आदेश जारी करू.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने देखील मीडिया वृत्तांचे खंडन केले आहे, ज्यात असा दावा केला आहे की सरकारने इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादकांना इलेक्ट्रिक वाहनांना लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर कोणतेही नवीन उत्पादन बाजारात आणण्यापासून मज्जाव केला आहे.
सरकारला इलेक्ट्रिक वाहने लोकांमध्ये अधिक लोकप्रिय बनवायची आहेत, यावर जोर देऊन गडकरी म्हणाले की, ईव्ही उद्योग नुकताच सुरू झाला आहे. आम्ही अडथळे निर्माण करू इच्छित नाही, परंतु सुरक्षितता ही पहिली आणि प्रमुख प्राथमिकता आहे.