मुंबई – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणावरून राजकारण तापले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक दोन आठवड्यात अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने म्हटले आहे की संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात 11 मार्च 2022 पूर्वीचे परिसीमन हे अशा प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संदर्भात आधीच उशीर झालेल्या निवडणुकांचे आयोजन करून आणि त्याच आधारावर काल्पनिक परिसीमन म्हणून घेतले जावे.
महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारसाठी हा धक्का आहे, कारण या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होऊ शकतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ, वरिष्ठ नोकरशहा आणि महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासह वरिष्ठ मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी कोटा निश्चित केला जाईल, असे या बैठकीत सांगण्यात आल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत बहाल करण्याची मागणी
अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला होता, ज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी कोटा 27 टक्के करण्याची शिफारस केली होती. तसेच SEC सरकारला सहकार्य करत नव्हते आणि वेगळी भूमिका घेत होते. नवीन कायदा लागू झाला नसता, तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या असत्या. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारला ओबीसी समाजाकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रियेला सामोरे जावे लागले असते.
विरोधकांचा आघाडी सरकारवर हल्लाबोल
त्याचवेळी भाजपच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांनी आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण मिळवण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप केला आहे. परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. हा कोटा सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, या सरकारने अलीकडेच दिलेल्या आश्वासनावर आम्ही समाधानी नाही.