नवी दिल्ली : जुलै महिन्यात केंद्र सरकारच्या 47 लाख कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये तीन ते चार टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. 68 लाख पेन्शनधारकांनाही याचा लाभ ‘डीआर’च्या रूपाने मिळणार आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक ‘एआयसीपीआय’ने एक टक्का वाढ नोंदवली. 1 जानेवारी आणि 1 जुलैपासून महागाई भत्ता वाढवण्याचा सामान्य ट्रेंड असल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना येत्या जुलैमध्ये आनंदाची बातमी मिळू शकते. केंद्र सरकारने मार्च 2022 अखेर आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या ‘डीए’मध्ये वाढ केली होती. डीएचा दर 31 टक्क्यांवरून 34 टक्के करण्यात आला आहे. नवीन दर 1 जानेवारी 2022 पासून लागू करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय परिषद-जेसीएमचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा आणि जेसीएमचे सदस्य आणि एआयडीईएफचे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांच्या मते, केंद्र सरकारने डीए भरण्यास उशीर करू नये. सरकारच्या व्यासपीठावर होणाऱ्या सर्व बैठकांमध्ये डीए/डीआरचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. 18 महिन्यांचा डीए भरण्याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. या मुद्द्यावर जेसीएम सदस्याने कॅबिनेट सचिवांना पत्रही लिहिले होते. केंद्र सरकारने कोविड-19 दरम्यान सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डीए-डीआरवर बंदी घातली होती. केंद्र सरकारने त्यावेळी कामगारांचे 11 टक्के डीए देणे बंद करून 40 हजार कोटी रुपयांची बचत केली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या महागाई भत्त्यासाठी संघर्ष करावा लागला. या वेळी जुलैमध्ये सरकारला तीन ते चार टक्के डीए/डीआर भरावा लागणार आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र सरकार कामगारांच्या डीएमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. केंद्राव्यतिरिक्त विविध राज्यांतील कर्मचारी संघटना जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करण्यासाठी आवाज उठवत आहेत. अनेक विभागात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी झगडावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार डीए बंद करण्याची चूक करणार नाही. जुलैमध्ये सरकारला तीन ते चार टक्के डीए जाहीर करावा लागणार आहे. AICPI च्या वाढीनुसार DA मधील वाढ निश्चित केली जाते. मार्चमध्ये एक अंकाची वाढ झाली आहे. त्यामुळे एप्रिल-मे आणि जूनचे आकडे येणे बाकी असून, त्यातही वाढ झाल्यास कर्मचाऱ्यांना चार टक्के डीएची भेट मिळणे जवळपास निश्चित झाले आहे.
कोरोना संक्रमणादरम्यान 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत ‘DA’ स्थगित करण्यात आला होता. त्यावेळी डीएच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. केंद्र सरकारने डीए जाहीर करताना 18 महिन्यांतील ‘डीए’चा दर 17 टक्केच धरावा, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. याचा सरळ अर्थ असा की 1 जुलै 2021 पासून सरकारने 28 टक्के डीए देण्याची जी घोषणा केली होती, ती 24 तासांची वाढ मानली पाहिजे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता एका झटक्यात 11 टक्क्यांनी वाढला. जुलैपूर्वी सरकारसोबत बैठक घेणार असल्याचे कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामध्ये 18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबत चर्चा होणार आहे. तसेच, येत्या जुलैपासून डीएमध्ये जी वाढ केली जाणार आहे, ती आधीच जाहीर करावी. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांच्या जुलै महिन्याच्या पगारात डीएमध्ये वाढ व्हायला हवी.