नवी दिल्ली – व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन) सह सुरक्षेबाबत, भारत सरकारने आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे की, व्हीपीएन कंपन्यांना वापरकर्त्यांचा डेटा पाच वर्षांसाठी सुरक्षित ठेवावा लागेल आणि गरज पडल्यास अधिकाऱ्यांना द्यावा लागेल. आता काही मोठ्या VPN कंपन्यांनी सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. NordVPN सारख्या बऱ्याच मोठ्या कंपन्यांनी म्हटले आहे की जर सरकारने आपले निर्णय बदलले नाहीत किंवा इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध केला नाही, तर त्यांना त्यांचा व्यवसाय भारतीय बाजारातून काढून घेण्यास भाग पाडले जाईल.
VPN बद्दल सरकारने काय म्हटले आहे?
CERT, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या एजन्सीने गेल्या आठवड्यात एका आदेशात म्हटले आहे की VPN सेवा प्रदात्यांना त्यांच्या वापरकर्त्यांची नावे, ईमेल आयडी आणि आयपी पत्त्यांसह पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ डेटा संग्रहित करावा लागेल. व्हीपीएन कंपनीची नोंदणी कोणत्याही कारणास्तव रद्द झाल्यास, त्यानंतरही डेटा मागता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, व्हीपीएन कंपनी बंद किंवा बंदी घातल्यानंतरही तिला सरकारला डेटा द्यावा लागेल. VPN संबंधी नवीन कायदा 28 जून 2022 पासून लागू होत आहे. सर्व सेवा पुरवठादारांनी त्यांच्या सिस्टममध्ये अनिवार्यपणे लॉगिन करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
सायबर सुरक्षेच्या वाढत्या धोक्यांमुळे चिंतेत आहे सरकार
सायबर सुरक्षेच्या वाढत्या धोक्यामुळे सरकारने व्हीपीएनसाठी नवीन कायदा केला आहे जेणेकरून सायबर गुन्हेगारांचा वेळीच माग काढता येईल. सरकारी एजन्सीने म्हटले आहे की जर VPN सेवा प्रदात्याने सरकारला डेटा प्रदान केला नाही किंवा सूचनांचे पालन केले नाही, तर आयटी कायदा, 2000 आणि इतर कायद्याच्या कलम 70B च्या उप-कलम (7) अंतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. सरकारने आपले धोरण बदलले नाही, तर व्हीपीएन वापरणारेही अडचणीत येतील, कारण त्या वाचण्याची कोणतीही शक्यता नाही.
व्हीपीएन कंपन्यांनी एकजुटीने शोधला पर्याय
सर्फशार्क व्हीपीएनने म्हटले आहे की ते आपल्या वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेची पूर्ण काळजी घेते. हे वापरकर्त्यांचा ब्राउझिंग इतिहास किंवा लॉगिन तपशील संचयित करत नाही. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, रॅम केवळ सर्व्हरद्वारे काम करते, जे वापरकर्त्याचा डेटा स्वयंचलितपणे ओव्हरराईट करते. लॉरा टायरलाईट म्हणते की ती तिच्या ग्राहकांच्या सुरक्षिततेची देखील काळजी घेते. सरकारने नवीन धोरण बदलले नाही, तर आम्हाला भारतातून आमचे सर्व्हर संपवावे लागतील. VPN कंपन्यांसाठी भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.
व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क म्हणजे काय?
व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) हे एक नेटवर्क आहे, जे तुमचा डेटा एन्क्रिप्ट करते आणि तुमचा IP अॅड्रेस लपवते. अशा परिस्थितीत तुमची इंटरनेट ओळख जगापासून लपून राहते. तुम्ही सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कवर व्हीपीएन देखील वापरू शकता. VPN चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुमचा मागोवा घेतला जात नाही. तुम्ही काय शोधत आहात, तुम्ही संगणक किंवा मोबाईलवर काय करत आहात याची कोणालाच माहिती नसते, तर जेव्हा तुम्ही ओपन नेटवर्कमध्ये काही सर्च करता, तेव्हा सर्व प्रकारच्या साइट्स तुमची माहिती कुकीजच्या माध्यमातून घेतात आणि जाहिरातीत वापरतात. आजकाल, व्हीपीएनचा वापर फसवणूक आणि गुन्ह्यांसाठी देखील केला जात आहे, ज्याबद्दल सरकार चिंतेत आहे.