चंदीगड – दिल्ली भाजपचे युवा नेते तजिंदर बग्गा यांना अटक करून पंजाबमध्ये आणल्याप्रकरणी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयातील सुनावणी मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधीत्व करणारे एएसजी सत्यपाल जैन म्हणाले की, ही स्वतंत्र खंडपीठाची बाब आहे, त्यामुळे या प्रकरणावर मंगळवारी पुन्हा सुनावणी होईल.
बग्गा यांच्या अटकेवरून गोंधळ : पंजाब पोलिसांच्या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवार पर्यंत ढकलली पुढे
बग्गा यांना पकडण्यासाठी गेलेल्या टीमला हरियाणा पोलिसांनी रोखल्याच्या विरोधात शुक्रवारी हायकोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला. या अर्जावर दिल्ली आणि हरियाणा पोलिसांना लेखी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देताना उच्च न्यायालयाने सुनावणी शनिवारपर्यंत तहकूब केली होती.
पंजाब सरकारकडून अर्ज दाखल करताना उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की बग्गा यांनी केजरीवाल यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याबद्दल एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. हा एफआयआर रद्द करण्यात यावा, यासाठी बग्गा यांनी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने बग्गा यांना अटक करायची असेल, तर त्यापूर्वी नोटीस द्यावी लागेल, असे आदेश दिले होते.
पंजाब सरकारने सांगितले की, पोलिसांनी बग्गाला हजर राहण्यासाठी पाच नोटिसा बजावल्या होत्या, पण बग्गा अटकत टाळत राहिले. यानंतर पंजाब पोलिसांचे एक पथक दिल्लीला रवाना झाले आणि बग्गा यांच्या अटकेची माहितीही दिल्ली पोलिसांना दिली. पंजाब पोलीस बग्गा यांच्यासोबत परतत असताना कुरुक्षेत्रात अचानक त्यांच्या टीमला हरियाणा पोलिसांनी अडवले. यानंतर दिल्ली पोलिस आले आणि बग्गा यांच्यासोबत परतले.
हायकोर्टात दुपारी 2 वाजता सुनावणी झाली, तेव्हा हायकोर्टाने हरियाणा सरकारकडून पंजाब पोलिस अधिकाऱ्यांना कसे ओलीस ठेवले, याचे उत्तर मागितले. हरियाणा सरकारने या संदर्भात उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला, त्यानंतर दुपारी 4 वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली.
बग्गा यांच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून द्वारका न्यायालयाने शोध वॉरंट जारी केल्याचा संदेश दिल्ली पोलिसांकडून मिळाल्याचे हरियाणा सरकारने सांगितले. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना वाहनांचे क्रमांकही सांगितले होते. यानंतर कुरुक्षेत्रातील खान कोहलियान येथे वाहतूक पोलिसांनी वाहने अडवली.
दिल्ली पोलीस कुरुक्षेत्रात पोहोचल्यावर त्यांनी सर्च वॉरंट दाखवले. या वॉरंटच्या आधारे बग्गाला दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. तसेच पंजाब पोलिसांच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला ओलीस ठेवण्याची पंजाब सरकारची याचिका फेटाळून लावली. पंजाब पोलिसांचे सर्व अधिकारी निघून गेल्याचे हरियाणा पोलिसांनी सांगितले. या उत्तरानंतर हायकोर्टाने पंजाब सरकारला अर्जात केलेल्या आरोपांवर शनिवारी लेखी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.