नवी दिल्ली – भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 124A अंतर्गत देशद्रोहाच्या शिक्षेच्या तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी काल म्हणजेच बुधवारीही सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने उत्तर दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे.
27 एप्रिल रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी आजची म्हणजेच 5 मे ही तारीख निश्चित केली होती. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने तेव्हा या प्रकरणाला आणखी स्थगिती दिली जाणार नाही, असे सांगितले होते. स्थगितीच्या कोणत्याही विनंतीवर विचार करणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
केंद्र सरकारचे उत्तर
केंद्राने या प्रकरणी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केंद्र सरकारने सांगितले की त्याचा मसुदा तयार आहे आणि तो सक्षम प्राधिकरणाकडून पुष्टी होण्याची वाट पाहत आहे. देशद्रोहाशी संबंधित दंडनीय कायद्याच्या गैरवापराबद्दल चिंतित असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केंद्र सरकारला विचारले होते की, ब्रिटीशांनी स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी आणि महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी वापरलेली तरतूद रद्द का करत नाही? त्याचबरोबर न्यायालयाने म्हटले होते की त्याची मुख्य चिंता कायद्याचा गैरवापर आहे, ज्यामुळे प्रकरणांची संख्या वाढत आहे.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये एका सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले होते, हा वसाहतवादी कायदा आहे. ते स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी होते. ब्रिटीशांनी महात्मा गांधी, बाळ गंगाधर टिळकांना गप्प करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही त्याची गरज आहे का?
याचिकाकर्त्यांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, मणिपूरचे पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा आणि छत्तीसगडमधील कन्हैया लाल शुक्ला यांचा समावेश आहे.