मुंबई : लाऊडस्पीकरवरुन निर्माण झालेला वाद दिवसेंदिवस जोर पकडत चालला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बुधवारी, ४ मे रोजी मनसे कार्यकर्ते प्रत्येक मशिदीसमोर दुप्पट आवाजात हनुमान चालीसाचे पठण करतील, अशी घोषणा केली होती. असे अनेक ठिकाणी करण्यात आले आहे. मनसेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. यानंतर राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, जोपर्यंत मशिदींमधून लाऊडस्पीकरवरील अजान बंद केली जात नाही, तोपर्यंत दुप्पट आवाजात हनुमान चालिसाचे पठण करू, असा इशारा सरकारला दिला.
राज ठाकरे म्हणाले की, धर्म हा वैयक्तिक मुद्दा आहे. तो प्रत्येकाच्या घरात असावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केवळ 45 ते 55 डेसिबल आवाजाची परवानगी आहे. म्हणजेच आपण आपल्या घरात जे मिक्सर चालवतो, तेवढाच आवाज होऊ दिला जाऊ शकतो. या आदेशावर मुंबई पोलिसांनी काय केले? अखेर, राज ठाकरे ज्याचा वारंवार उल्लेख करत आहेत, त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय म्हटले आहे?
प्रथम सोप्या भाषेत समजून घेऊ डेसिबल म्हणजे काय
आवाजाच्या मोजमापाच्या एककाला डेसिबल (dB) म्हणतात. अधिक आवाज म्हणजे अधिक डेसिबल. बऱ्याच अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की शांत झोपेसाठी सभोवतालचा आवाज 35 डेसिबलपेक्षा जास्त नसावा आणि दिवसा 45 डेसिबलपेक्षा जास्त असू नये. याचा अतिरेक आरोग्यावर परिणाम करतो.
डेसिबल स्केल
मोटार कार, बस, मोटरसायकल, स्कूटर, ट्रक इत्यादींच्या आवाजाची पातळी 90 डेसिबलपर्यंत असते. त्याचप्रमाणे सायरनच्या आवाजाची पातळी 150 डेसिबलपर्यंत असते. जेव्हा आपण एखाद्याच्या कानात बोलतो, तेव्हा आवाजाची पातळी सुमारे 20 डेसिबल असते. मंदिरे आणि मशिदींमधील लाऊडस्पीकरची आवाजाची पातळी 100 ते 120 डेसिबल एवढी असते. फटाक्यांमुळे सुमारे 100 ते 110 डेसिबल आवाज निर्माण होतो. फ्रीजमधून येणारा आवाज 40 डेसिबल असतो. डॉक्टर म्हणतात की 85 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज तुम्हाला बहिरे बनवू शकतो.
किती असावा स्पीकरचा आवाज, काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश?
लाऊडस्पीकरच्या आवाजाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन आदेश आहेत. पहिला आदेश 18 जुलै 2005 आणि दुसरा दिनांक 28 ऑक्टोबर 2005 आहे. ध्वनी प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय 18 जुलै 2005 रोजीचा आहे, ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले आहे की प्रत्येक व्यक्तीला शांततेत जगण्याचा अधिकार आहे आणि हा अधिकार जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे.
लाऊडस्पीकरवर किंवा मोठ्या आवाजात बोलणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात येते, पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे जगण्याच्या अधिकाराच्या वर असू शकत नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, कोणालाही एवढा मोठा आवाज करण्याचा अधिकार नाही, ज्यामुळे ज्याचा त्रास शेजारी आणि इतरांना त्रास होतो. कलम 19(1)अ अंतर्गत आवाज करणारे अनेकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा आश्रय घेतात, पण लाऊडस्पीकर चालू करून कोणीही हा अधिकार मागू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2005 च्या निकालात सणाच्या प्रसंगी मध्यरात्रीपर्यंत लाऊडस्पीकर वाजवता येतील, असा निर्णय दिला होता. परंतु ते एका वर्षात 15 दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. तत्कालीन सरन्यायाधीश आर सी लाहोटी आणि न्यायमूर्ती अशोक भान यांच्या खंडपीठाने वैधानिक नियमांची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. त्याच आदेशात रात्री 10.00 ते सकाळी 6.00 या वेळेत लाऊडस्पीकर किंवा असा आवाज करणाऱ्या कोणतीही वस्तू बंद राहतील, असेही सांगण्यात आले. मग ते सभागृह, कॉन्फरन्स हॉल, कम्युनिटी हॉल आणि बँक्वेट हॉल असो.
18 जुलै 2005 रोजीच्या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने आवाजाबाबत काही मानके निश्चित केली. सार्वजनिक ठिकाणी लावलेल्या लाऊडस्पीकरचा आवाज 10 डेसिबल (ए) किंवा त्या क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या ध्वनी मानकांपेक्षा 75 डेसिबल (ए) पेक्षा जास्त नसावा, यापैकी जो कमी असेल, तो लागू मानला जाईल, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. ज्याठिकाणी निर्धारित मानकांचे उल्लंघन होत असेल, तेथे राज्याने ध्वनिक्षेपक आणि उपकरणे जप्त करण्याची तरतूद करावी.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेवर आवाज करणाऱ्या कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा आवाज 55 डेसिबल असेल, तरच राज्य सरकार ते चालवण्यास परवानगी देऊ शकते. मंदिर आणि मशिदींमध्ये लावलेल्या लाऊडस्पीकरमधून सुमारे 100 ते 120 डेसिबल आवाज येतो, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे थेट उल्लंघन आहे.
जर बांधकाम सुरू असेल, तर 75 डेसिबलपर्यंत आवाज होऊ शकतो. स्फोटकांवर डेसिबलचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, फटाक्याने किती ध्वनी प्रदूषण होते हे बॉक्सवर नमूद केलेले असावे.
कायदा काय म्हणतो?
ध्वनी प्रदुषणाबाबतही देशात कायदा आहे. तो 2000 मध्ये तयार केला गेला आणि त्याला ध्वनी प्रदूषण (अधिनियम आणि नियंत्रण) असे नाव देण्यात आले. कायद्याच्या पाचव्या कलमात लाऊडस्पीकर आणि सार्वजनिक ठिकाणी आवाजाची पातळी याबद्दल सांगितले आहे. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी आवाज कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी प्रशासनाकडून लेखी परवानगी घ्यावी लागेल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत लाऊडस्पीकर वाजवता येणार नाहीत. खाजगी आणि सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकरचा आवाज 10 आणि 5 डेसिबलपेक्षा जास्त नसावा.
त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी लोकसंख्या राहते, त्या ठिकाणी सकाळी 6 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत 55 डेसिबल आणि रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत 45 डेसिबल आवाजाची मर्यादा असावी. व्यावसायिक क्षेत्रात आवाज 65 ते 75 डेसिबल एवढा जास्त असू शकतो. या कायद्याचे पालन न केल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाखापर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.