नवी दिल्ली: राजीव गांधी हत्येतील आरोपी ए जी पेरारिवलनच्या सुटकेच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला तामिळनाडूचे राज्यपाल बांधील आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले. राजीव गांधी हत्येप्रकरणी पेरारिवलन यांनी 36 वर्षांची शिक्षा भोगली आहे आणि दयेचा अर्ज पाठवण्याची त्यांची कार्यवाही फेटाळण्यात आली आहे.
तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपाल मान्य करण्यास बांधील
सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर राष्ट्रपतींच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी, या केंद्राच्या सूचनेशी सहमत होण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने केंद्राला सांगितले की, राज्यपाल तामिळनाडू मंत्रिमंडळाने राज्यघटनेच्या कलम 161 अंतर्गत दिलेल्या मदत आणि सल्ल्याला बांधील आहेत, तर केंद्राला पुढील आठवड्यापर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना सांगितले की, ही बाब न्यायालयाने ठरवायची आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाची गरजही नव्हती, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला ते बांधील आहेत, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. नटराज यांनी केंद्रातर्फे हजर राहून सांगितले की, राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे फाइल पाठवली आहे.
तुम्ही गुणवत्तेवर युक्तिवाद करण्यास तयार नसल्यामुळे आम्ही त्याला तुरुंगातून सोडण्याचा आदेश देऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. संविधानाच्या विरोधात जे घडत आहे, ते आपण डोळे बंद करू शकत नाही आणि आपल्याला संविधानाचे पालन करावे लागेल. कोणीही कायद्याच्या वर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मान्यवरांना काही अधिकार बहाल केले जातात, पण संविधानाचे काम थांबू नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कायद्याचा अर्थ लावणे हे आमचे कर्तव्य आहे, राष्ट्रपतींचे नाही. कलम 161 अन्वये कर्तव्य बजावण्याऐवजी राज्य मंत्रिमंडळाचे मृत्यूपत्र राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याची राज्यपालांची चाल योग्य होती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यावर न्यायालयाने निर्णय घ्यायचा आहे.