नवी दिल्ली: देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. या याचिकांमध्ये त्याकाळातील कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.
27 एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने या याचिकांवर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सांगितले होते की ते या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 5 मे पासून सुरू करेल आणि स्थगितीची कोणतीही विनंती स्वीकारणार नाही. न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या अर्जात केंद्राने म्हटले आहे की, प्रति-प्रतिज्ञापत्राचा मसुदा तयार आहे, तो सक्षम अधिकाऱ्याकडून पुष्टीकरणाची वाट पाहत आहे.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणार कपिल सिब्बल
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतिम आदेशात म्हटले होते की, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे या प्रकरणात आयपीसीच्या कलम 124 ए (देशद्रोह) च्या वैधतेविरुद्ध याचिकाकर्त्याच्या वतीने नेतृत्व करतील. देशद्रोहाच्या दंडात्मक कायद्याच्या मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याबद्दल चिंतित असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केंद्र सरकारला विचारले की ते स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी आणि महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी ब्रिटिशांनी वापरलेली तरतूद का रद्द करत नाही?
स्वातंत्र्यानंतरही ब्रिटिश राजवटीच्या कायद्याची गरज आहे का?
एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया आणि माजी मेजर जनरल एस जी वॉम्बटकेरे यांनी आयपीसीमधील कलम 124 ए (देशद्रोह) च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची तपासणी करण्यास सहमती दर्शवत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की त्याची मुख्य चिंता कायद्याचा गैरवापर आहे, ज्याच्यामुळे, देशद्रोहाची प्रकरणे वाढली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये याचिकांवर नोटीस जारी करताना तरतुदीचा गैरवापर केल्याचा उल्लेख केला होता. हा कायदा स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी आहे, असे सीजेआय रमण यांनी म्हटले होते. महात्मा गांधी, टिळक इत्यादींना गप्प करण्यासाठी हा कायदा ब्रिटिशांनी वापरला. तरीही स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही त्याची गरज आहे का?
याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, मणिपूरचे पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा आणि छत्तीसगडचे कन्हैयालाल शुक्ला यांचा समावेश आहे. या कायद्यात अजामीनपात्र तरतूद आहे. भारतातील कायद्याने स्थापन केलेल्या सरकारबद्दल द्वेष किंवा अवमान किंवा चिथावणी किंवा असंतोष भडकवण्याच्या कृतीला ते गुन्हेगार ठरवते. यात जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.