नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कोविड लसीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. लसीकरणासाठी कोणालाही सक्ती करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरण न केलेल्या लोकांच्या प्रवेशावर काही राज्य सरकारे आणि संस्थांनी लादलेल्या अटी प्रमाणबद्ध नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत हे मागे घेतले पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. सध्याच्या लसीकरण धोरणाला अयोग्य आणि मनमानी म्हणता येणार नाही, याबद्दलही त्यांना समाधान आहे.
लसींच्या प्रतिकूल परिणामांवरील डेटा सार्वजनिक करा
न्यायालय पुढे म्हणाले की, सरकार व्यापक जनहितासाठी धोरण बनवू शकते आणि काही अटी लादू शकते. तसेच कोविड-19 लसीकरणाच्या प्रतिकूल परिणामांची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई म्हणाले की, संविधानाच्या कलम 21 नुसार शारीरिक स्वातंत्र्य आणि अखंडतेचे संरक्षण करण्यात आले आहे. जोपर्यंत कोविड प्रकरणांची संख्या कमी आहे तोपर्यंत, आम्ही शिफारस करतो की लसीकरण न केलेल्या लोकांच्या सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश प्रतिबंधित करू नये आणि लादले असेल तर ते मागे घ्यावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वैयक्तिक डेटाच्या गोपनीयतेशी तडजोड न करता लसींच्या दुष्परिणामांच्या घटनांबद्दल सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या प्रणालीवर लोक आणि डॉक्टरांकडून प्राप्त झालेले अहवाल प्रकाशित करण्यास सांगितले.
जेकब पुलिएल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला. कोविड-19 लसींच्या क्लिनिकल चाचण्या आणि लसीकरणानंतरच्या प्रकरणांशी संबंधित डेटा सार्वजनिक करण्यासाठी निर्देश मागितले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमचा ताजा आदेश कोविडच्या सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आहे. महामारी ही झपाट्याने बदलणारी परिस्थिती आहे. त्यामुळे, आमच्या टिप्पण्या आणि सूचना सद्यस्थिती लक्षात घेऊन आहेत.