नवी दिल्ली : दिल्लीत कोरोना महामारीच्या काळात शाळांमधील ऑनलाइन शिक्षण शुल्काच्या मुद्द्यावरून पालक आणि शाळा प्रशासन यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. कोरोनाच्या काळात असे अनेक पालक होते, जे नोकरी गेल्यामुळे मुलांची फी वेळेवर भरू शकले नाहीत. दरम्यान, दिल्लीतील अनेक खाजगी शाळांनी फी भरण्यास विलंब केल्याच्या बदल्यात मनमानीपणे 50 ते 100 रुपयांपर्यंत विलंब शुल्क किंवा विलंब शुल्क दंड आकारला. असेच एक प्रकरण सुनावणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने पालकाच्या बाजूने निर्देश दिले. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला 6 आठवड्यात संबंधित शाळेवर योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले. राज्य सरकार किंवा शिक्षण संचालनालयाने केलेल्या कारवाईवर याचिकाकर्ता समाधानी नसल्यास तो पुन्हा याचिका दाखल करू शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
रोहिणीच्या हेरिटेज शाळेने आकारले नियमापेक्षा जास्त विलंब शुल्क
याचिकाकर्ते अजय अग्रवाल यांची दोन मुले रोहिणी येथील हेरिटेज स्कूलमध्ये 12वी आणि 8वीत शिकत आहेत. अजय अग्रवाल यांनी याचिकेत आरोप केला होता की, शाळा व्यवस्थापन दिल्ली शालेय शिक्षण नियम 166 कडे दुर्लक्ष करत आहे. उशिरा दंड म्हणून शाळा व्यवस्थापनाकडून दिवसाला 50 रुपये आकारले जात आहेत. अग्रवाल म्हणाले की, घोषित सुट्टीच्या दिवशीही शाळा विलंब शुल्काची भर घालत आहे. त्यांच्या तक्रारीवर शासन आणि शिक्षण संचालनालय शाळा व्यवस्थापनावर कोणतीही कारवाई करत नसल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
जाणून घ्या काय आहेत विलंब शुल्काचे नियम
दिल्ली शालेय शिक्षण नियम, 1973 च्या नियम 166 नुसार, जर एखाद्या विद्यार्थ्याने निर्धारित वेळेवर देय महिन्याच्या 10 व्या दिवसानंतर फी जमा केली नाही, तर शाळा उशीरा म्हणून प्रतिदिन 5 पैसे या दराने विलंब शुल्क आकारू शकते. शुल्क विद्यार्थ्याने 10 दिवस आधी फी भरल्यास विलंब शुल्क आकारले जाणार नाही. या नियमाच्या भाग 2 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की जर शाळेचे मुख्याध्यापक फीच्या विलंबाच्या कारणास्तव समाधानी असतील, तर ते विलंब शुल्क देखील माफ करू शकतात.
नियम 165 मध्ये आहे शुल्काच्या शेवटच्या तारखेचा तपशील
नियम 165 नुसार शाळेची सर्व फी आणि इतर देय संबंधित महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत जमा करणे आवश्यक आहे. महिन्याच्या 10 तारखेला शाळा बंद असेल तर दुसऱ्या दिवशी ज्या दिवशी शाळा सुरू होईल त्याच दिवशी फी भरावी लागेल. शाळा दीर्घकाळ बंद राहिल्यास, फी आणि इतर देय रक्कम शाळा सुरू झाल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत जमा करावी लागेल.
रामजस शाळेला परत करण्यास सांगितले होते अधिक शुल्क
2010 मध्ये दिल्लीतील रामजस शाळेने विलंब शुल्क आकारण्याचे असेच एक प्रकरण समोर आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 11 फेब्रुवारी 2010 रोजी एका याचिकेवर निर्देश दिले होते की, दिल्लीतील विनाअनुदानित शाळा दिल्ली शालेय शिक्षण नियम, 1973 च्या नियम 166 चे पालन करण्यास बांधील आहेत. पालक राकेश यादव यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर शिक्षण संचालकांनी रामजस शाळेला राकेश यादव यांच्याकडून घेतलेले जादा विलंब शुल्क परत करण्याचे निर्देश दिले.