नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेला संबोधित केले. दिल्लीतील विज्ञान भवनात झालेल्या कार्यक्रमात पीएम मोदी म्हणाले, 2047 मध्ये जेव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळून 100 वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा देशात कोणत्या प्रकारची न्याय व्यवस्था पाहायला आवडेल? आपण आपली न्यायव्यवस्था एवढी सक्षम कशी बनवू शकतो की ती 2047 च्या भारताच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकेल, पूर्ण करू शकेल, हा प्रश्न आज आपला अग्रक्रम असायला हवा. या कार्यक्रमाला सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णाही उपस्थित होते. पंतप्रधान म्हणाले, ही संयुक्त परिषद आपल्या घटनात्मक सौंदर्याचे जिवंत उदाहरण आहे. या निमित्ताने मला तुम्हा सर्वांसोबत काही क्षण घालवण्याची संधी मिळाली याचा मला आनंद आहे.
तयार होईल कालबद्ध न्याय व्यवस्थेचा रोडमॅप
आपल्या देशात न्यायपालिकेची भूमिका संविधानाच्या रक्षकाची असली, तरी विधिमंडळ लोकांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. मला खात्री आहे की संविधानाच्या या दोन कलमांचा हा संगम, हा समतोल देशातील प्रभावी आणि कालबद्ध न्यायव्यवस्थेचा रोडमॅप तयार करेल. न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. यामुळे देशातील सामान्य नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल, त्यांना त्याच्याशी जोडलेले वाटेल.
रद्द करण्यात आले 1450 कायदे
मुख्यमंत्री-न्यायाधीशांच्या परिषदेत पंतप्रधान म्हणाले, सामान्य माणसासाठी कायद्याच्या गुंतागुंतीचाही एक गंभीर विषय आहे. 2015 मध्ये, आम्ही असे सुमारे 1800 कायदे ओळखले जे अप्रासंगिक बनले होते. यापैकी जे केंद्राचे कायदे होते, असे 1450 कायदे आम्ही रद्द केले. परंतु, राज्यांनी केवळ 75 कायदे रद्द केले आहेत.
मध्यस्थीला दिले पाहिजे प्रोत्साहन
संबोधनादरम्यान, पंतप्रधानांनी तुरुंगात कैद्यांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, आज देशात सुमारे साडेतीन लाख कैदी आहेत, ज्यांची सुनावणी सुरू आहे आणि ते तुरुंगात आहेत. यातील बहुतांश लोक गरीब किंवा सामान्य कुटुंबातील आहेत. या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असते, जिथे त्यांना जामिनावर सोडता येते. पंतप्रधान म्हणाले, मी सर्व मुख्यमंत्री आणि न्यायाधीशांना मानवी संवेदना आणि कायद्याच्या आधारे या बाबींना प्राधान्य देण्याचे आवाहन करेन. न्यायालयांमध्ये आणि विशेषत: स्थानिक पातळीवर प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मध्यस्थी हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. आपल्या समाजात मध्यस्थीने वाद मिटवण्याची हजारो वर्ष जुनी परंपरा आहे. अशा स्थितीत शक्य असल्यास लवादाद्वारे अशा बाबी सोडवाव्यात.
आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असावा कायदेशीर अभ्यास
पंतप्रधान म्हणाले की डिजिटल इंडिया मिशनचा एक आवश्यक भाग म्हणून न्यायिक व्यवस्थेतील तंत्रज्ञानाच्या शक्यतांचा विचार करते. ई-प्रोजेक्ट कोर्ट आज मिशन मोडमध्ये राबविण्यात येत आहे. आज अनेक देशांतील लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये ब्लॉक चेन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कव्हरी, सायबर सिक्युरिटी, रोबोटिक्स, एआय आणि बायोएथिक्स सारखे विषय शिकवले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आपल्या देशात कायदेशीर शिक्षण घेणे ही आपली जबाबदारी आहे.