नवी दिल्ली – कोरोनाच्या काळात जगाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिकट झाली आहे. भारताची अर्थव्यवस्थाही यापासून अलिप्त राहिली नाही. प्रथम संपूर्ण लॉकडाऊन आणि नंतर अनेक लहान लॉकडाउनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे बरेच नुकसान झाले. आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) म्हणते की यातून अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी 15 वर्षे लागतील.
आरबीआयने जारी केला अहवाल
RBI ने अलीकडेच 2021-22 साठी चलन आणि वित्त (RCF) वरील अहवाल प्रसिद्ध केला. याच अहवालात मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी 15 वर्षे लागतील. हा अहवाल भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भीषण चित्र मांडतो. त्याची थीम पुनरुज्जीवन आणि पुनर्रचना आहे, जी कोरोनानंतर शाश्वत पुनर्प्राप्ती आणि मध्यम कालावधीत वाढीचा कल वाढविण्याच्या संदर्भात तयार करण्यात आली आहे.
या 7 चाकांवर धावणार आहे अर्थव्यवस्था
RBI ने आपल्या अहवालात अर्थव्यवस्थेचा वेग बदलण्यासाठी 7 महत्त्वाच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. त्यात एकूण मागणी वाढवणे, त्यानुसार पुरवठा करणे समाविष्ट आहे. त्याच वेळी, त्यांना त्याच्या संस्था, मध्यस्थ आणि बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, स्थूल आर्थिक स्थिरता, उत्पादकता आणि तांत्रिक प्रगती यांच्याशी समन्वय साधताना, संरचनेतील बदलांसह त्याच्या टिकाऊपणावर भर द्यावा लागेल.
कमी करावे लागेल सरकारी कर्ज
एवढेच नाही तर देशाचे आर्थिक आरोग्य चांगले राहावे यासाठी आरबीआयने सरकारवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्याबाबतही बोलले आहे. मध्यवर्ती बँकेचे म्हणणे आहे की जर भारताला मध्यम मुदतीत वाढ सुरक्षित ठेवायची असेल, तर पुढील 5 वर्षांत सरकारवर कर्जाचा बोजा GDP च्या 66% च्या खाली आणावा लागेल.