नवी दिल्ली: भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) गुरुवारी सकाळी Amazon आणि Walmart च्या Flipkart ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उत्पादने विकणाऱ्या प्रमुख विक्रेत्यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकले. दिल्ली आणि बंगळुरूमधील अॅमेझॉन आणि वॉलमार्ट फ्लिपकार्टच्या दोन विक्रेत्यांवर छापे टाकण्यात आले.
असा आरोप आहे की दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अनैतिक सुविधा देऊन या विक्रेत्यांना पसंती दिली, ज्यामुळे ते इतर विक्रेत्यांपेक्षा अधिक उत्पादने विकू शकले. बाजारातील मुक्त स्पर्धेवरील हे आरोप लक्षात घेऊन आयोग जानेवारी 2020 पासून तपास करत आहे.
भारतीय रिटेलर्सकडून अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर अनेक आरोप करण्यात आले होते. त्यांच्या मते, मोठ्या विक्रेत्यांना विशेष पसंती मिळते, समान उत्पादने कमी किमतीत विकली जातात, ई-कॉमर्स कंपन्या त्यांच्या वेबसाइटवर संग्रहित ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयींशी संबंधित डेटासह त्यांना मदत करतात.
विक्रेत्यांसह Amazonची व्यावसायिक भागिदारी
अॅमेझॉन विक्रेते क्लाउडटेल आणि अपारिओवर छापे टाकण्यात आले आहेत. Amazon ची दोन्ही व्यवसायात अप्रत्यक्ष भागीदारी आहे. मात्र, कंपनीने अद्याप अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. मागच्या वेळी ते म्हणाले होते की Amazon सर्व विक्रेत्यांना समान वागणूक देते, कोणालाही प्राधान्य देत नाही.
फसवणुकीचा संशय का बळावला
- 2019 मध्ये 4,00,000 विक्रेते Amazon वर त्यांचा माल विकत होते
- 35 विक्रेते दोन तृतीयांश विक्री करत होते, अगदी दोन-तृतियांशमध्येही, 35 टक्के विक्री एकट्या क्लाउडटेल आणि अपारिओची होती
- गेल्या वर्षी आपली प्रतिमा संरक्षित करण्यासाठी, Amazon ने सांगितले की मे 2022 नंतर क्लाउडटेल यापुढे विक्रेता राहणार नाही.
आतापर्यंत उघड झाले…
Amazon चे अंतर्गत दस्तऐवज असे दर्शवतात की काही विक्रेत्यांना काही वर्षांपासून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्राधान्य दिले गेले आहे. क्लाउडटेलमध्ये याचा समावेश आहे. त्यासाठी त्यांनी भारतातील कायदे मोडीत काढले. विक्रेत्यांना ई-कॉमर्स फीमध्ये सूट मिळाली, अॅमेझॉनने देखील मोठ्या टेक कंपन्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी विशेष सौदे मिळविण्यात मदत केली.
सीसीआयची सक्रियता महत्त्वाची
सीसीआयच्या एका माजी अधिकाऱ्याने सांगितले की, एजन्सी अशी कारवाई करत नाही, जोपर्यंत हे प्रकरण मोठ्या कार्टेलशी संबंधित नाही. या कंपन्या अॅमेझॉनशी जोडल्या गेल्यामुळे नवीनतम कारवाई महत्त्वपूर्ण आहे. याद्वारे सीसीआय ज्या गुंतागुंतीच्या व्यावसायिक प्रक्रियेबद्दल आरोप करण्यात आले होते, ते समजून घेत आहे. आयोगासाठी हे देखील पूर्णपणे नवीन क्षेत्र आहे.
संसदीय समिती सोशल मीडिया आणि टेक कंपन्यांना पाठवेल समन्स
अर्थविषयक संसदीय समितीकडून जगातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान, सोशल मीडिया आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना समन्स पाठवले जाणार आहेत. याद्वारे त्यांच्या स्पर्धा धोरणांची चौकशी व तपास केला जाईल. या कंपन्यांमध्ये अॅपल, गुगलची मालकी असलेली कंपनी अल्फाबेट, फेसबुकची मालकी असलेली कंपनी मेटा, अॅमेझॉन, वॉलमार्टची फ्लिपकार्ट, मायक्रोसॉफ्ट यांचा समावेश आहे. एलन मस्क यांनी ट्विटर विकत घेण्याचा करार केल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
फेसबुक-गुगलसारखा वाद निर्माण होण्याची शक्यता
आयोगाला माहिती न दिल्यामुळे अॅमेझॉन 2021 मध्ये ऑस्ट्रेलिया सरकारसोबत फेसबुक आणि गुगलमधील वादासारखी परिस्थिती परत निर्माण होऊ शकते. या दोन्ही कंपन्यांनी ऑस्ट्रेलियातील त्यांच्या सेवा बंद करण्याची धमकी दिली, कारण सरकारने वृत्तपत्रांना वृत्तपत्रांच्या सामग्रीतून तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या कमाईवर रॉयल्टी भरण्यास सांगितले होते.