पीएम किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज योजनेत बदल, आरबीआयने जारी केले नवीन नियम

वार्षिक 7 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना वार्षिक 7 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन पीक कर्ज देण्यासाठी सरकार बँकांना वार्षिक 2 टक्के व्याज सवलत देते. जे शेतकरी त्यांचे कर्ज त्वरीत भरतात, त्यांना अतिरिक्त 3% व्याज सवलत दिली जाते. अशा शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी व्याजदर 4 टक्के आहे.

बँकांना त्यांच्या ऑडिटरकडून घ्यावे लागेल प्रमाणपत्र
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की 2021-22 या कालावधीत कृषी आणि संलग्न क्रियाकलापांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी वेगळा प्रकार आहे. त्यांच्या परिपत्रकानुसार, बँकांना त्यांचे दावे त्यांच्या वैधानिक लेखा परीक्षकांनी प्रमाणित केलेल्या वार्षिक आधारावर सादर करावे लागतील.

अतिरिक्त हक्क म्हणून चिन्हांकित केले जाऊ शकते
परिपत्रकानुसार 2021-22 या वर्षात केलेल्या वितरणाशी संबंधित कोणताही शिल्लक दावा स्वतंत्रपणे एकत्रित केला जाऊ शकतो आणि ‘अतिरिक्त दावा’ म्हणून चिन्हांकित केला जाऊ शकतो आणि 30 जून 2023 पर्यंत नवीनतम प्रमाणित केला जाऊ शकतो.