नवी दिल्ली : जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिद याने पंतप्रधानांवर टीका करताना ‘जुमला’ हा शब्द वापरल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिदच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने भारताच्या पंतप्रधानांच्या संदर्भात ‘जुमला’ शब्द वापरणे योग्य आहे का, असा सवाल केला. तसेच टीका करतानाही ‘लक्ष्मणरेखा’ असली पाहिजे, असे सांगितले.
न्यायालयाने विचारले: ‘जुमला’ शब्दाचा वापर पंतप्रधानांच्या संदर्भात योग्य आहे का? उमर खालिदची भाषा आक्षेपार्ह
न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती रजनीश भटनागर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना विचारले की, खालिद त्यांच्या भाषणात पंतप्रधानांबद्दल काय बोलतात? काही चांगले शब्द वापरले गेले आणि त्यानंतर हा वाक्यांश भारताच्या पंतप्रधानांसाठी वापरला जातो. ते न्याय्य आहे का? खालिदच्या फेब्रुवारी २०२० मध्ये अमरावती येथे झालेल्या भाषणाची क्लिप कोर्टरूममध्ये ऐकल्यानंतर खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
खालिदचे वकील त्रिदीप पेस यांनी युक्तिवाद केला, सरकारवर टीका करणे हा गुन्हा असू शकत नाही. 583 दिवस तुरुंगात राहिल्यास UAPA अंतर्गत काय विचारात घेऊ नये. आपण इतके असहिष्णु होऊ शकत नाही. या भीतीने लोक बोलू शकणार नाहीत. पेस म्हणाले की, खालिदविरुद्धचा एफआयआर हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविरुद्ध असहिष्णुतेचा परिणाम आहे.
आक्षेपार्ह, घृणास्पद आणि द्वेषपूर्ण भाषण
22 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खलिदचे अमरावतीमधील आरोपपत्रातील भाषण आक्षेपार्ह, निंदनीय आणि द्वेषपूर्ण असल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते. ते लोकांना भडकवतात असे वाटत नाही का? तुम्ही, तुमचे पूर्वज ब्रिटीशांची दलाली करतात अशा गोष्टी सांगतात, तुम्हाला ते आक्षेपार्ह वाटत नाही. असे पहिल्यांदाच सांगितले जात नाही. असे तुम्ही किमान पाच वेळा सांगितले. यावरून असे दिसून येते की भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी तो विशिष्ट समुदायच लढला होता. भाषणात खालिद म्हणाले होते, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ ही गांधींच्या आवाहनावर स्थापन झालेल्या शैक्षणिक संस्थांपैकी एक होती. त्याच वेळी, आता गोळ्यांचा सामना करावा लागत आहे आणि देशद्रोह्यांचा अड्डा म्हटले जात आहे.