नवी दिल्ली: उद्योगपतींच्या तुलनेत लहान दुकानदारांना दिलेली कर्जे अधिक जोखीम-प्रतिरोधी असतात, असा सर्वसाधारण समज आहे. पण, प्रत्यक्षात तसे नाही. एसबीआयच्या अहवालानुसार, रस्त्यावरील लहान विक्रेते कर्जाच्या परतफेडीच्या बाबतीत अधिक प्रामाणिक असतात.
देशातील सर्वात मोठ्या बँकेने रस्त्यावरील विक्रेत्यांना दिलेल्या कर्जामध्ये एनपीएचा हिस्सा 20 टक्क्यांपेक्षा कमी होता. याचाही बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर फारसा परिणाम झाला नाही, कारण सरकारने कर्जाची हमी दिली होती. पीएम स्वानिधी योजनेंतर्गत दुसऱ्यांदा कर्ज घेतलेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांनी वेळेवर थकबाकी भरल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यापैकी केवळ 1.7 टक्के कर्जे एनपीए झाला. 90 दिवसांत कर्ज न भरल्यास कर्ज NPA होते.
- स्वानिधी योजनेंतर्गत दुसऱ्यांदा कर्ज घेतलेल्या छोट्या दुकानदारांनी त्यांची थकबाकी वेळेवर भरली
- सरकारी हमीमुळे एनपीएमुळे बँकेच्या आर्थिक आरोग्यावर परिणाम होत नाही
मोठ्या संख्येने सामील झाले लोक बँकिंग प्रणालीमध्ये
एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश खारा म्हणाले, स्वनिधी योजनेमुळे आम्हाला मोठ्या संख्येने लोकांच्या ब्युरो रेकॉर्ड आणि क्रेडिट इतिहासाची माहिती मिळाली. असे अनेक लोक आहेत, ज्यांनी प्रथमच बँकिंग प्रणालीद्वारे कर्ज घेतले आहे. कर्जाची वेळेवर परतफेड करण्याचे महत्त्व आता लोकांना कळू लागले आहे.
172 कोटींच्या किरकोळ तोट्यावर अनेक फायदे
खारा पुढे म्हणाले की, योजनेअंतर्गत बँकेने 955 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. त्यापैकी केवळ 18 टक्के म्हणजेच 172 कोटी कर्ज NPA झाले. क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) अंतर्गत हमीच्या खात्यावर 78 कोटी कर्ज वसूल केले गेले आहे. बँकेचे सुमारे 94 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, पण अनेक फायदेही झाले. यापेक्षाही बँकांना कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या एकाच एनपीएचा फटका बसतो.
3,170 कोटी रुपयांचे कर्ज गेल्या महिन्यात वितरित
केंद्राच्या या योजनेंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना गेल्या महिन्यात 3170 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. एसबीआयची हिस्सेदारी एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त होती. योजनेंतर्गत, 10 टक्क्यांऐवजी, 7 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध आहे, ज्यावर सरकार हमी देते. योजनेंतर्गत, त्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कर्ज मिळते, ज्यांच्या नोकऱ्या महामारीच्या काळात गेल्या आहेत. अशा लोकांना सरकार 10,000 रुपयांपर्यंत कर्ज देते.