हा प्रश्न तुमच्या मनात नक्कीच निर्माण झाला असेल की भारत सरकार तुम्ही जमा करत असलेला आयकर आणि वस्तू आणि सेवा कर (GST) कुठे खर्च करते? आम्ही तुम्हाला सांगतो की भारत सरकार आपल्या वार्षिक खर्चासाठी प्रामुख्याने आयकर, वस्तू आणि सेवा कर (GST) आणि कर्जावर अवलंबून असते. आपण जो कर भरतो, ते भारत सरकारचे उत्पन्न आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे आणि ती जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशाच्या आर्थिक गरजा भागवणे ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. आम्ही आज तुम्हाला सरकार आपल्याकडून वसूल केलेला आयकर आणि जीएसटी कुठे खर्च करते याची माहिती देणार आहोत. चला तर मग जाणून घेऊयात सर्व काही…
करातून मिळालेली रक्कम कुठे खर्च केली जाते?
आयकर, जीएसटी किंवा इतरत्र मिळालेली रक्कम भारत सरकार संरक्षण, पोलिस, न्यायिक व्यवस्था, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा यासारख्या आवश्यक खर्चांसाठी खर्च करते. तुम्ही म्हणाल की कर गोळा करूनही सरकार ना मोफत वैद्यकीय सुविधा देत आहे ना सामाजिक सुरक्षा. येथे तुम्हाला तुमचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. भारत सरकार नागरिकांप्रती आपल्या विविध जबाबदाऱ्या पार पाडत आहे, ज्यात सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार (नाममात्र किमतीत किंवा अगदी मोफत), शिक्षण (महापालिका आणि सरकारी शाळांमधील शिक्षण) इ. सरकार अनुदानित दराने स्वयंपाकाचा गॅसही पुरवते किंवा अनुदान देते. तथापि, करातून मिळणारे उत्पन्न हे प्रामुख्याने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरले जाते. याशिवाय, तुम्ही भरलेल्या करातून, सरकार रोजगाराशी संबंधित योजनांसह विविध कल्याणकारी योजना चालवते. विविध सरकारी आणि प्रशासकीय विभागात लाखो कर्मचारी काम करतात, ज्यांचे पगार आणि इतर खर्च सरकार तुमच्या कराच्या पैशातून करते. याशिवाय, मिळणाऱ्या रकमेचा मोठा भाग कर्जाच्या व्याजाची परतफेड करण्यासाठी देखील जातो.
आपला खर्च भागवण्यासाठी कर्जही घेते सरकार
तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, आपल्याप्रमाणेच सरकारही आपला खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेते आणि त्याचे व्याज भरते. 2021-22 या आर्थिक वर्षात सरकारच्या एकूण प्राप्तीमध्ये कराचा वाटा 44.37 टक्के होता. याशिवाय, सरकारच्या प्राप्तीमध्ये कर्जाचा वाटा 43.26 टक्के होता. सरकारच्या उत्पन्नाचा एक भाग हा कर नसलेल्या स्रोतांमधून आणि भांडवली पावत्यांमधूनही येतो.
देशातील केवळ 6.25 टक्के लोक भरतात आयकर
आपल्या देशातील लोकांना आयकर भरणे टाळायचे असते, हे सर्वज्ञात सत्य आहे. त्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सरकार सर्व उपाययोजना करत आहे. असे असूनही, देशातील करदात्यांची संख्या केवळ 8.30 कोटी आहे, जी एकूण लोकसंख्येच्या 6.25 टक्के आहे (येथील एकूण लोकसंख्या 132 कोटी घेतली आहे). अमेरिकेशी तुलना केल्यास तेथील लोकसंख्येपैकी 45 टक्के लोक आयकर भरतात. भारतात आयकर न भरण्याचे अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे बहुतांश उत्पन्न हे आयकराच्या कक्षेत येत नाही.