नवी दिल्ली – केंद्र सरकार देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत असतानाच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे (AIMPLB) मोठे वक्तव्य समोर आले आहे. बोर्डाने याला विरोध करत हे संविधान आणि अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. महागाई, अर्थव्यवस्था आणि वाढती बेरोजगारी यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकार हा प्रयत्न करत असल्याचेही म्हटले आहे.
केंद्र सरकारसोबतच उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश सरकारनेही समान नागरी कायदा लागू करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस हजरत मौलाना सैफुल्लाह रहमानी यांनी निवेदन जारी करून याचा तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेत देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माच्या आधारे जगण्याचे स्वातंत्र्य दिले असून त्याचा मूलभूत अधिकारांमध्येही समावेश करण्यात आला आहे.
रेहमानी म्हणाले की, संविधानात अल्पसंख्याक आणि आदिवासी जातींना त्यांच्या इच्छेनुसार आणि परंपरेनुसार वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक यांच्यात परस्पर ऐक्य आणि परस्पर विश्वास टिकवून ठेवण्यास मदत होते.
बोर्डाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि केंद्र सरकारकडून समान नागरी कायदा लागू केल्याचा रोष म्हणजे महागाई, बेरोजगारी, ढासळलेली अर्थव्यवस्था यापासून देशातील जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारला अशा कृतीपासून परावृत्त करण्याचे आवाहन बोर्डाने केले आहे.
उल्लेखनीय आहे की उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले आहे की समान नागरी कायदा (यूसीसी) तयार करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली जाईल, जी त्याचा मसुदा तयार करेल. हिमाचलचे मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनीही सोमवारी सांगितले की, राज्यात यूसीसीच्या अंमलबजावणीची चाचणी घेतली जात आहे.
काय आहे समान नागरी कायदा
समान नागरी कायदा यात भारतातील नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे बनवण्याचा आणि लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये देशातील सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म आणि लिंग या आधारावर भेदभाव न करता समानतेने लागू करण्याची योजना आहे. सध्या विविध समुदायांचे वैयक्तिक कायदे त्यांच्या धार्मिक ग्रंथांनुसार चालतात. समान नागरी कायदा राज्यघटनेच्या कलम 44 अंतर्गत येते. देशातील नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सांगण्यात आले आहे. भाजपने अनेक दिवसांपासून ही मागणी केली होती. त्यांच्या 2019 च्या निवडणूक जाहीरनाम्याचाही हा एक भाग आहे.