प्रयागराज – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक लाखाचा दंड ठोठावला असून त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्याला दंडाची रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत जमा करावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही रक्कम प्रयागराज येथील जवाहरलाल नेहरू रोड येथील अपंग आश्रमात जमा करण्यात येणार आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती पियुष अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील रहिवासी नमाहाने दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळताना हा आदेश दिला आहे. याचिकेत न्यायालयाकडे अशी मागणी करण्यात आली होती की, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची अनेक नावे लिहिली आहेत. त्यामुळे राज्यातील 32 कोटी जनतेमध्ये साशंकता आहे.
निवडणुकीतील नामांकनाच्या वेळी आदित्यनाथ यांचा मुलगा अवैद्यनाथ असे लिहिले होते, तर मुख्य सचिवांच्या ट्विटर हँडलवर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज असे लिहिले आहे. कुठे अजय सिंह बिश्त की आदित्यनाथ योगी, अशा अनेक नावांमुळे नावांबाबत लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फक्त योग्य नाव लिहिण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
स्वस्त लोकप्रियतेसाठी दाखल केली ही याचिका – सरकारी वकील
ही जनहित याचिका निराधार असल्याचे सरकारी वकिलाच्या वतीने सांगण्यात आले. आदित्यनाथ यांचा खासगी पक्षकार करण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे जनहित याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार याचिकाकर्त्याने आपली ओळख उघड केलेली नाही, असेही सांगण्यात आले. या कारणास्तवही याचिका फेटाळण्यास पात्र आहे.
अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल म्हणाले की, याचिकाकर्त्याने स्वस्त लोकप्रियतेच्या उद्देशाने जनहित याचिका दाखल केली आहे, त्यामुळे ती फेटाळण्यास पात्र आहे. याचिकेत योगी आदित्यनाथ यांच्याशिवाय निवडणूक आयोग, भारत सरकार, उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव यांनाही पक्षकार करण्यात आले होते.