नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यात एका १७ वर्षीय मुलाच्या मृत्यूच्या तपासाच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या आईच्या तक्रारीवरून या प्रकरणाचा तपास पोलिस महानिरीक्षकांकडे सोपवला आहे. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, चौकशी अधिकाऱ्यांनी केलेला तपास निष्पक्ष असल्याचे म्हणता येणार नाही.
कोठडीत झाली होती मारहाण
राज्यातील कोरोना निर्बंधांचे उल्लंघन करत पोलिस कोठडीत मुलावर हल्ला करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, निष्पक्ष तपास हा फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा कणा आहे आणि तपासाचा उद्देश सत्याचा शोध घेणे आहे, जेणेकरुन न्यायालयातील निष्पक्ष खटल्याद्वारे न्यायाचे ध्येय पूर्ण करण्यात मदत होईल.
खंडपीठाने पुढे सांगितले की, गुन्ह्याचा निष्पक्ष तपास सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे, कारण ते पीडिताच्या हक्कांचे आणि प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करते, जेणेकरून गुन्ह्याचा तपास आणि कायद्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, रेकॉर्डचा अभ्यास केल्यानंतर, प्रथमदर्शनी असे मानले जाते की याचिकाकर्त्याची तक्रार या न्यायालयात उपस्थित राहण्यास पात्र आहे.
हा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत या न्यायालयात सादर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आरोपपत्र आणि इतर साहित्यासह सर्व कागदपत्रे सात दिवसांच्या आत अधिकाऱ्यांकडे सोपवावीत आणि आवश्यक ती सर्व मदत करावी, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी होणार आहे.