नवी दिल्ली : कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारतात व्हिसा मिळवण्याचा अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीला काळ्या यादीत टाकल्यास, केंद्राने नोटीस जारी केल्यानंतर अधिकारी प्रत्येक प्रकरणातील व्हिसा अर्जावर निर्णय घेतील.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर तब्लिगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या 35 देशांतील लोकांना पुढील 10 वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, व्हिसा देणे किंवा नाकारणे हा कार्यकारी निर्णय आहे.
यावर सरकार उपाय शोधत आहे जेणेकरून राष्ट्रीय हित आणि परदेशी नागरिकांचे हित जपले जाईल. परदेशी नागरिकांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता सीयू सिंग म्हणाले की, शेकडो परदेशी नागरिकांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे आणि ते पुढील दहा वर्षांसाठी व्हिसासाठी अर्ज करू शकत नाहीत. यावर खंडपीठाने म्हटले की, प्रत्येक वेळी अर्ज करताना तुम्हाला व्हिसा मिळेल असे कसे वाटते? नाही हे अजिबात होणार नाही. व्हिसा द्यायचा की नाही हे सरकारने ठरवायचे आहे.
सिंग म्हणाले, आमच्या अश्लिला व्हिसा देण्याच्या भारताच्या अधिकारावर कोणताही वाद नाही. त्यांची अडचण अशी आहे की, तब्लिगी जमात प्रकरणात न्यायालयाने निर्दोष सुटलेल्या लोकांना पुढील दहा वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले आहे आणि या लोकांना भारतीय व्हिसा मिळू शकत नाही. आम्ही फक्त ही ब्लँकेट बंदी हटवण्याची मागणी करत आहोत.
लागू असलेल्या नियमांनुसार नवीन अर्जाचा विचार केला जाईल
जेव्हा तुम्ही नवीन अर्ज करता, तेव्हा संबंधित वेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार त्याचा विचार केला जावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, ती काळी यादी आपोआप संपली पाहिजे. या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी आम्ही विभागावर सोपवतो. मेहता म्हणाले, आम्ही यावर तोडगा शोधत आहोत. मंगळवारपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्यात यावी. यापूर्वी, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होती की व्हिसाच्या अटींचे उल्लंघन करून स्थानिक न्यायालयात जाण्याच्या परदेशी नागरिकाच्या अधिकारांच्या व्याप्तीवर उपस्थित प्रश्नाची चौकशी करावी.