आजकाल जवळजवळ रोजच ईडी म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालयने कुणावर काय कारवाई केली याच्या बातम्या येत असतात आणि त्यावर जोरदार चर्चा होते. शिवसेना नेते, खासदार संजय राउत यांची मालमत्ता, राहते घर ईडीने जप्त केल्याची बातमी आली आणि त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रियांचा पाउस पडला. तीच बाब आम आदमी पक्षाचे मंत्री संतोष जैन यांच्या दिल्लीतील मालमत्ता ईडीने ताब्यात घेतल्यावर घडली. सर्वसामान्य नागरिकांना ईडी म्हणजे नक्की काय आणि त्यांचे अधिकार कोणते याची माहिती नसते.
सर्वात प्रथम हे जाणून घेतले पाहिजे कि ईडी कोणतीही कारवाई घाईने करत नाही. अगोदर दोन तीन वर्षे त्या संदर्भात माहिती गोळा केल्यावरच अशी कारवाई होते. आणि समजा एखादी कारवाई घाईने झाली किंवा सूडबुद्धीने झाली असे वाटत असेल तर संबंधित व्यक्ती त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागू शकते. पण बहुतेक वेळा खूपच कमी वेळा न्यायालयात दाद मागितली जाते असे दिसून आले आहे. काही केसेस मध्ये न्यायालयात दाद मागितली गेली आणि कारवाई योग्य नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिल्यावर संबंधिताना त्यांच्या जप्त मालमत्ता परत केल्या गेल्याच्या घटनाही आहेत.
मनी लाँड्रींग, कमाईच्या ज्ञात स्त्रोतापेक्षा जास्त पैसे असणे, संपत्ती असणे, त्यात काही गडबड झालेली असेल तर ईडी कारवाई करते. अश्या वेळी मिळालेल्या कागदपत्रातून संबंधित मालमत्ता काही गडबड करून घेतल्या गेल्याचा पुरावा मिळाला असेल तर अश्या मालमत्ता ईडी ताब्यात घेते. तपास पूर्ण झाल्यावर न्यायलयात केस दाखल केली जाते. ईडी ने मालमत्ता ताब्यात घेतली असली तरी जागा व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक असेल तर संबंधित व्यक्ती त्याचा वापर करू शकते फक्त ही मालमता न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत विकता येत नाही, खरेदी करता येत नाही. पण काही केसेस मध्ये मात्र संबंधित मालमत्तेचा वापर करण्यास प्रतिबंध होऊ शकतो.
काही वेळा केवळ संशयावरून ईडी कारवाई करते पण त्याची कागदपत्रे पुरेशी नसतील तर अपील करून न्यायलायातून मालकाला मालमत्ता परत मिळते. ईडीने संबंधित मालमत्ता घोटाळ्याची आहे हे १८० दिवसात सिद्ध केले नाही तर ही मालमत्ता अपोआप रिलीज होते. पण ईडी ने पुष्टी केली असले तर संबंधिताला ४५ दिवसात त्या निर्णयावर अपील करावे लागते. ईडी ही एक संघीय संस्था असून तिची स्थापना १ मे १९५६ मध्ये झाली आहे. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिकार म्हणजे फेरा कायदा १९४७ अंतर्गत ही स्थापन केली गेली आहे. सध्या भारताच्या वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाची विशेष संस्था असे तिचे स्वरूप आहे. ईडीचे मुख्यालय दिल्ली येथे असून मुंबई, चंडीगड, चेन्नई, कोलकाता येथे त्याच्या शाखा आहेत.