देशातील १० राज्यांमधील १८ शाळांमध्ये सुरु होणार ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर

ड्रोन पायलटची भविष्यातील गरज लक्षात घेता, १० राज्यांमध्ये ड्रोन पायलटच्या प्रशिक्षणासाठी १८ शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. बहुतांश ठिकाणी केवळ खासगी फ्लाइंग क्लबना शाळा सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात ४ प्रशिक्षण शाळांपैकी दोन शाळा पुण्यात, एक मुंबईत आणि एक बारामतीमध्ये उघडण्यात आली आहे. डीजीसीएच्या संकेतस्थळावर डिजिटल स्काय नावाच्या प्लॅटफॉर्मवर ड्रोनशी संबंधित अधिक माहिती पाहता येईल.

१० राज्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या अलीगढ, यूपीमधील धानीपूर हवाई पट्टीवर दोन ड्रोन पायलट प्रशिक्षण शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. हरियाणात गुरुग्राममध्ये तीन आणि बहादूरगडमध्ये एक शाळा उघडण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर, गुजरातमधील अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेशातील शाहपूर, झारखंडमधील जमशेदपूर, कर्नाटकातील बंगलोर, यूपीमध्ये दोन आणि हरियाणामध्ये चार शाळा सुरू झाल्या आहेत. तेलंगणातील सिकंदराबाद आणि हैदराबादमध्ये प्रत्येकी एक शाळा उघडण्यात आली आहे. तामिळनाडूतील चेन्नई येथे एक प्रशिक्षण शाळा उघडण्यात आली आहे. देशभरात फक्त १८ शाळा उघडण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ड्रोनचा वापर करण्यास वैद्यकीय, कृषी, पंचायती राज, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, खाणकाम, वाहतूक, वीज, पेट्रोलियम आणि वायू, पर्यावरण आणि माहिती प्रसारण या क्षेत्रात मान्यता देण्यात आली आहे. मेघालयात कोरोना लसीच्या पुरवठ्यासाठी ड्रोन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

ड्रोनच्या वजनानुसार त्यांना वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. २५० ग्रॅम किंवा त्याहून कमी वजनाच्या ड्रोनला नॅनो ड्रोन म्हटले जाईल. यापेक्षा जास्त वजनाच्या मायक्रो किंवा मिनी ड्रोनसाठी यूआयडी व्यतिरिक्त इतर नियमांचे पालन करणे आवश्यक असेल.

नवीन नियमांनुसार, २५० ग्रॅम ते २ किलो वजनाचे मायक्रो ड्रोन, २ किलो ते २५ किलो, २५ किलो ते १५० किलो वजनाचे मिनी ड्रोन, तसेच त्याहून अधिक वजनाच्या ड्रोनमध्ये युआयडी प्लेट व्यतिरिक्त आरएफआयडी/सिम, जीपीएस, आरटीएच (रिटर्न टू रिटर्न) आणि अँटी कॉलिजन लाइट लावणे आवश्यक आहे. मात्र, २ किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या मानवरहित मॉडेलच्या विमानावर फक्त आयडी प्लेट लावावी लागणार आहे.