केंद्र सरकारने देशातील भिकारी समुदायाचा राष्ट्रीय डेटा बेस तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी केंद्राने नगरपालिका संचालित राज्यस्तरीय सर्व्हेक्षणाच्या माध्यमातून आकडे एकत्र करण्याचे ठरविले आहे. शनिवारी या संदर्भात भिकारी व ट्रान्सजेंडर पुनर्वसन राष्ट्रीय योजनेची सुरवात केली गेली. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टीसने या संदर्भात ज्या राज्यात भिक मागणे गुन्हा ठरविला गेला आहे त्यावर अधिक जोर दिला असल्याचे सांगितले जात आहे. भिक मागणे गुन्हा ठरविल्या गेलेल्या राज्यांतील हा कायदा रद्द करून एक केंद्रीय कायदा बनविला जाणार आहे असेही समजते. भिकारी समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांचे पुनर्वसन, शिक्षण, या उद्देशाने हि योजना आखली गेली आहे.
सध्या भिकारी हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. यासाठी खास केंद्रीय कायदा नाही. २० राज्यामध्ये भिक मागणे हा गुन्हा ठरविला गेला आहे. बहुतेक राज्यात हा कायदा बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग अॅक्ट १९५९ वर आधारित आहे. भिक मागणाऱ्याना गुन्हेगार मानण्याच्या या अधिनियमात बदल करण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यासाठी सपोर्ट फॉर मार्जीनलाईज्ड इनडिव्हीज्यूअल फॉर लाईव्हलीहूड अँड एन्टरप्राइज म्हणजे ‘स्माईल ‘ खाली भिकारी आणि भिक्षावूत्तीने जगणारे यांच्यासाठी पुनर्वास योजना राबविली जाणार आहे.
या योजनेनुसार १० वर्षे या समुदायाला खाणे पिणे, राहणे, आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास प्रशिक्षण यासाठी सरकार खर्च करणार आहे असे समजते. देशात अंदाजे ४ लाख १३ हजार भिकारी असून त्यात पुरुष २.२१ लाख तर महिला १.९१ लाख आहेत. आकडेवारी नुसार सर्वात कमी भिकारी लक्षद्वीप येथे असून तेथे अवघे २ भिकारी आहेत. पूर्वोत्तर राज्यात भिकारी संख्या कमी आहे तर उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र राज्यात भिकारी संख्या प्रचंड आहे. आसाम, प.बंगाल राज्यात महिला भिकारी अधिक संख्येने आहेत.