श्रीलंकेत सुद्धा भारताच्या प्रमाणेच आधार कार्ड पद्धत लागू केली जाणार असून त्यासाठी भारत मदत करणार आहे. श्रीलंका मंत्रीमंडळात ७ फेब्रुवारी रोजी डिजिटल ओळखपत्र देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली आहे. यावेळी मंत्री नामल राजपक्षे यांनी भारताने डिजिटल आयडी साठी देऊ केलेल्या तंत्रज्ञान सहकार्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी नागरिकांना सर्व ठिकाणी उपयोगी पडू शकेल असे बायोमेट्रिक डेटा आधारवर बनविले जाणारे व्यक्तिगत ओळखपत्र देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला गेल्याचे जाहीर केले आहे.
रिपोर्टनुसार डिसेंबर २०१९ मध्ये राष्ट्र्पती गीताबाया राजपक्षे व पंतप्रधान मोदी यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत डिजिटल ओळखपत्र संदर्भात बोलणी झाली होती. श्रीलंकेला त्यासाठी भारताकडून अनुदान देणे आणि हि योजना पुढे नेणे या संदर्भात करार प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली होती. श्रीलंका सध्या बिकट आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. भारताने या काळात कोलंबोला सर्वतोपरी मदत दिली आहे. २०२२ ची सुरवात झाल्यापासून भारताने १०४६२ कोटींची मदत दिल्याचे द हिंदू च्या अहवालात नमूद केले गेले आहे.
वास्तविक श्रीलंकेत २०१७-१९ या काळात सिरीसेना सरकारने डिजिटल ओळखपत्र जारी करण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र गोपनीयतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याने ही योजना पुढे जाऊ शकली नव्हती. २०११ मध्येही महिंद्र राजपक्षे सत्तेत असतांना डिजिटल ओळखपत्र योजना राबविण्याचा प्रयत्न झाला होता तो ही यशस्वी ठरला नव्हता.