केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी संसदेत सादर केलेल्या नवीन वर्षाच्या अर्थसंकल्पात २०२२-२३ मध्ये केंद्रीय रिझर्व बँक डिजिटल स्वरूपातील रुपया जारी करणार असल्याची घोषणा केली आहे. या डिजिटल करन्सीला नियंत्रित करणाऱ्या यंत्रणेला अंतिम स्वरूप दिले जात असून त्यानंतर ती जारी केली जाणार आहे असे समजते. हा डिजिटल रुपया आभासी चलन म्हणजे क्रीप्टोकरन्सी सारखाच वाटला तरी त्याची तुलना आज जगात प्रचलित असलेल्या खासगी क्रीप्टो करन्सी बरोबर करता येणार नाही आणि डिजिटल रुपया अन्य खासगी आभासी चलनाच्या तुलनेत सुरक्षित असणार आहे.
गेले दशकभर जगात क्रीप्टोकरन्सीची क्रेझ आहे. भारतात या खासगी करन्सीला अद्याप मान्यता दिली गेलेली नाही. मात्र याचबरोबर डिजिटल करन्सीची आवश्यकता समजून घेतली जात आहे. आज उपलब्ध असलेल्या जगातील अनेक आभासी मुद्रा किंवा चलन कोठल्याच संस्था, व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. याचे कारण त्या जारी करणारी कोणतीही अधिकृत अॅथॉरिटी नाही. त्यामुळे त्यांना चलन म्हणता येत नाही असे तज्ञ सांगतात.
पण भारताचा डिजिटल रुपया रिझर्व्ह बँक जारी करणार आहे. हे चलन ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित आहे आणि त्यामुळे त्याच्या देवाणघेवाणीत गडबड होऊ शकत नाही. या डिजिटल करन्सीमध्ये केलेल्या सर्व व्यवहारांचे रेकॉर्ड सेव्ह राहते आणि त्या रेकॉर्ड बरोबर छेदछाड करता येत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर आपल्या स्वदेशी डिजिटल करन्सी मध्ये केलेले सर्व व्यवहार व्हर्च्युअली ट्रॅक करता येणार आहेत. त्याचा उपयोग ऑनलाईन फ्रॉड रोखण्यासाठी होऊ शकतो.
खासगी क्रीप्टोकरन्सीला भारताचा विरोध आहे कारण त्याचा परिणाम देशाची सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैयावर होऊ शकतो. अर्थमंत्री सीतारमण यांच्या म्हणण्यानुसार सीबीडीसी (सेन्ट्रल बँक डिजिटल करन्सी)ची सुरवात डीजीटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.