केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि करोनाचा प्रभाव या अर्थसंकल्पावर असेल असा अंदाज अगोदरच वर्तविला गेला आहे. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य माणसाला रस असतो तो नवीन कोणते कर लावले जाणार किंवा कर वाढणार का याच्यातच. विविध प्रकारचे कर सरकार वसूल करत असते पण प्रत्येक कराचा अर्थ वेगळा असतो. आज आपण सोप्या भाषेत आपले सरकार कोणकोणते कर लावते याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न करू.
सरकार देश आणि राज्यांच्या विकासासाठी विविध योजना अमलात आणत असते आणि त्यासाठी लागणारा पैसा करवसुलीतून जमा होतो. कराचे मुख्य दोन प्रकार आहेत. पहिला डायरेक्ट किंवा प्रत्यक्ष/ थेट कर आणि दुसरा अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष करामध्ये आयकर, संपत्ती कर, कार्पोरेट कर, संपत्ती वारस कर असे कर येतात तर अप्रत्यक्ष कर नागरिकांना थेट भरावे लागत नसले तरी या ना त्या प्रकारे नागरिकांनाच हे कर द्यावे लागतात. उदाहरण द्यायचे तर उत्पादन कर, जीएसटी, सीमा शुल्क. कोणतीही सेवा, खरेदीवर हे कर लावले जातात.
सर्व सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा आयकर तुमचे वर्षाचे वैयक्तिक उत्पन्न, पगार, गुंतवणूक अश्या विविध प्रकारे ठरतो. कार्पोरेट कर मोठ मोठ्या कंपन्यांना भरावा लागतो आणि हा कर थेट सरकारकडे जमा होतो. या रकमा मोठ्या असतात. शिवाय अन्य एक कर असतो तो न्यूनतम वैकल्पिक कर. यात कंपन्या त्यांना मिळणाऱ्या नफ्याची काही टक्केवारी कर म्हणून देतात.
कर संदर्भात सेस आणि सरचार्ज हे शब्द वारंवार येतात. सेस हा उपकार काही खास उद्देशाने पैसे जमा करण्यासाठी आकारला जातो. उदाहरण स्वच्छ भारत सेस, स्वच्छ पर्यावरण सेस. याचा दर ०.५ असतो. सरचार्ज म्हणजे अधिभार. हा आयकरात लावला जातो. उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क कर मधील उत्पादन शुक्ल जीएसटी खाली येते. बाजारात छोटे मोठे उत्पादन आपण खरेदी करतो त्यावर हा कर आकाराला जातो मात्र तो फक्त स्वदेशी वस्तूंवर आकाराला जातो. या उलट ज्या वस्तू परदेशातून आयात होतात त्यावर सीमा शुल्क कर आकारला जातो. कर प्रकारात आणखी एक श्रेणी आहे. सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन कर. शेअर मधील गुंतवणूक, शेअर खरेदी, विक्री, म्युच्युअल फंड या श्रेणीमध्ये येतात. यात निश्चित कर आकारणी होते.