भारतात सध्या आरोग्य कर्मचारी, फ्रंट लाईन वर्कर आणि ६० वर्षापुढील अन्य आजार असलेल्या व्यक्तींना कोविड लसीचा बुस्टर डोस देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे मात्र सरकार बुस्टर बाबत ठरविलेल्या धोरणाचा पुन्हा एकदा आढावा घेणार असल्याचे समजते. या नंतर बुस्टर धोरणात बदल होऊ शकेल असे संकेत दिले गेले आहेत. कोविड समिती मधील तज्ञांनी बुस्टर डोस देण्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. तिसरा डोस साठी ज्या विशेष वयोगटाची निवड केली गेली आहे त्यांना हा डोस सुरक्षा देण्यास फारसा उपयुक्त ठरलेला नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतात सरकारने राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रमात बुस्टरचा समावेश केला आहे. सरकारने त्यासाठी निश्चित केलेल्या मानदंडानुसार ६० वर्षावरील, सहआजार असणाऱ्या आणि आरोग्य कर्मचार्यांना हा डोस दिला जात आहे. मात्र अन्य देशात जेथे बुस्टर डोस दिले गेले आहेत तेथे नव्याने करोना संसर्ग होत असल्याच्या केसेस येत आहेत. त्यामुळे विदेशाची नीती आपण डोळे झाकून तशीच्या तशी स्वीकारू नये असे मत वैज्ञानिक व्यक्त करत आहेत.
देशात बुस्टर साठी स्थानिक पातळीवर करोना परिस्थिती लक्षात घेऊन त्याचे आकलन केले जावे आणि बुस्टरसाठी नव्याने धोरण आखले जावे यासाठी प्रयत्न होत आहेत. राष्ट्रीय तंत्र सल्लागार समिती आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्यात या संदर्भात मंगळवारी बैठक झाली असून त्यात बुस्टर डोस संदर्भात दीर्घ चर्चा झाली असल्याचे समजते. बुस्टर दिल्या गेलेल्या देशातील आकडेवारी, करोना केसेस यांचा तुलनात्मक अभ्यास करताना स्थानिक आकडे विचारात घेतले जात आहेत. देशात आत्तापर्यंत ८६.८७ लाख बुस्टर डोस दिले गेले आहेत.