देशात करोनाचा प्रकोप वाढून तिसरी लाट आली असली तरी व्यक्तीच्या सहमतीशिवाय कुणालाही करोना लस घेण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही असे केंद्राने सुप्रीम कोर्टातील एका याचिकेवर उत्तर देताना स्पष्ट सांगितले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केलेल्या खुलाशाप्रमाणे कोविड १९ लसीकरणाबाबत सरकारने यापूर्वीच दिशानिर्देश जारी केले आहेत. त्यात लस घेणे बंधनकारक आहे असे कुठेही म्हटलेले नाही. तसेच कोणत्याही कारणासाठी लसीकरण प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक केलेले नाही असाही खुलासा केला आहे.
ईवारा फौंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने घरोघरी जाऊन दिव्यांग नागरिकांचे प्राधान्याने लसीकरण केले जावे यासाठी याचिका दाखल केली होती. पण सरकारने या बाबत कुणालाही त्यांची परवानगी असल्याशिवाय लसीकरण केले जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. लसीकरण सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन सुरु आहे आणि सर्व नागरिकांनी लस घ्यावी असे आवाहन सरकार कडून केले जात असले तरी संबंधित व्यक्तीच्या इच्छेविरुध्द लसीकरण केले जाणार नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे.