लडाखमध्ये सरकारी नोकरभरतीत आता उर्दू भाषा अनिवार्य नाही


लडाख: केंद्रशासित प्रदेशातील विविध सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरतीसाठी उर्दू भाषा अनिवार्य ही अट आता लडाखच्या प्रशासनाने काढून टाकली आहे. याबाबत सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार महसूल विभागातील अनेक पदांसाठी ‘उर्दूचे ज्ञान आणि बॅचलर पदवी’ ऐवजी ‘कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून बॅचलर पदवी’ असा बदल केला आहे. आधीच्या नियमांनुसार, नायब तहसीलदार, पटवारी आदींसह विविध सरकारी पदांवर भरतीसाठी उर्दूचे ज्ञान असलेले पदवीधर असणे बंधनकारक होते. पण आता बदललेल्या नियमांनुसार, केवळ पदवी या पदांसाठी पुरेसे असेल आणि उर्दू भाषेचे ज्ञान अनिवार्य नसेल, असे सांगण्यात आले आहे.

भाजप खासदार जामयांग सेरिंग नामग्याल यांनी मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, कलम 370 रद्द केल्यानंतर लडाखच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. आर्टीकल 370 अंतर्गत मानसिक वसाहतवादापासून खरे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. तसेच लडाखवर काश्मिरी राज्यकर्त्यांनी लादलेल्या उर्दू भाषेपासून मुक्ती झाल्याचे ट्विट त्यांनी केले आहे.


गेल्या वर्षी गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून खासदार जामयांग सेरिंग नामग्याल यांनी केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी उर्दू अनिवार्य भाषा म्हणून काढून टाकण्याची मागणी केली होती. लडाखच्या लोकांसाठी उर्दू ही परकी भाषा आहे आणि पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी लडाखच्या लोकांवर क्रूरपणे लादली असल्याचे 23 जानेवारी 2021 रोजीच्या पत्रात त्यांनी म्हटले होते.

या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांचे खासदार नामग्याल यांनी काल आभार मानण्यासाठी ट्विटरवर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यांनी या व्हिडीओमध्ये म्हटले आहे की, लडाखमध्ये उर्दूचा वापर भेदभावपूर्ण होता. लडाखमधील कोणतीही जमात, कोणताही समुदाय उर्दू आणि कोणाचीही मातृभाषा म्हणून वापरत नाही. उर्दू भाषा येथील मुस्लिमही बोलत नाहीत. लडाखची एकूण लोकसंख्या सुमारे 3 लाख आहे, ज्यापैकी 46 टक्के लोक इस्लामचे अनुसरण करतात आणि उर्वरित एक तर बौद्ध किंवा हिंदू धर्माचे अनुसरण करतात, असेही नामग्याल यांनी म्हटले आहे.