वरळीतील सिलेंडर स्फोट प्रकरणी मुंबईच्या महापौर आणि राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची नोटीस


मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने वरळीतील सिलेंडर स्फोट प्रकरणावरून मुंबईच्या महापौर किशोरी पडेणेकर आणि राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. भाजप नेते आशिष शेलार यांनी वरळीतील सिलेंडर स्फोट प्रकरणानंतर किशोरी पेडणेकर यांच्यावर आक्षेपार्ह शब्दांत टीका केली होती. महापौरांबाबत अपमानस्पद वक्तव्य केल्याप्रकरणी अशिष शेलार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर शेलार यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रतिवादींना नोटीस जारी करण्यात आले असून महापौर आणि राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आपापसातले वाद आशिष शेलार आणि किशोरी पेडणेकरांनी सामंजस्याने मिटवायला हवेत. भाजप आमदार आणि महापौर दोघेही प्रतिष्ठीत आणि एक जबाबदार पुढारी असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले. याव्यतिरिक्त मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रतिवादींना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. तसेच महापौर आणि राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

30 नोव्हेंबरला मुंबईच्या वरळी येथील गणपतराव जाधव मार्ग बीडीडी चाळ क्रमांक 3, कामगार वसाहत येथे घरगुती सिलेंडरचा स्फोट झाला होता. या घटनेमुळे पुरी कुटुंब पूर्णपणे उध्वस्त झाले. या स्फोटात आनंद पुरी (वय, 27) त्यांची पत्नी (विष्णू पुरी) आणि त्यांचे चार महिन्यांच बाळ मंगशे पुरी यांचा दुर्देवी मृत्यू झाला. ज्यामुळे त्यांचा पाच वर्षाचा मुलगा विष्णू पुरी अनाथ झाला आहे. या स्फोटात मंगेश पुरी आणि आनंद पुरी यांचा मृत्यू झाला. त्यापाठोपाठ काही दिवसांनी विद्या पुरी यांचाही रुग्णालयात उपचार घेत असताना मृत्यू झाला.

दरम्यान, चार महिन्यांच्या बाळाचा महापालिका रुग्णालयात वेळेवर उपचार न मिळल्यामुळे मृत्यू झाला, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले. यातून शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील राजकारणाला उतर आला. शेलार यांनी याचदरम्यान किशोरी पेडणेकर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. ज्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद उमटल्याचे पाहायला मिळाले होते. यामुळे सभागृह दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले होते. दरम्यान, आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी आशिष शेलार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.