वैवाहिक नातेसंबंधात जोडीदाराकडून योग्य लैंगिक संबंधाची अपेक्षा करण्याचा कायदेशीर अधिकार : उच्च न्यायालय


नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका सुनावणी दरम्यान महिलांच्या लैंगिक स्वायत्ततेच्या अधिकाराशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही आणि बलात्काराच्या कोणत्याही कृत्याला शिक्षा झालीच पाहिजे, असे म्हटलं आहे. त्याचबरोबर वैवाहिक आणि विवाहबाह्य संबंधांमध्ये ‘गुणात्मक फरक’ आहे, कारण वैवाहिक नातेसंबंधात जोडीदाराकडून योग्य लैंगिक संबंधाची अपेक्षा करण्याचा कायदेशीर अधिकार सूचित करते आणि फौजदारी कायद्यातील वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातून मुक्त आहेत. वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी म्हटले की, विवाहबाह्य संबंध आणि वैवाहिक संबंध ‘समांतर’ असू शकत नाहीत. न्यायमूर्ती हरिशंकर हे न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचा भाग होते.

न्यायमूर्ती हरिशंकर सुनावणी दरम्यान म्हणाले की, मुलगा आणि मुलगी कितीही जवळचे असले, तरी शारीरिक संबंधांची अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्याचबरोबर तुझ्यासोबत मला शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा नाही, हे सांगण्याचा प्रत्येकाला पूर्ण अधिकार आहे. वैवाहिक जीवनात गुणात्मक फरक आहे. बलात्काराचा गुन्हा दंडनीय असून त्यासाठी 10 वर्षांची शिक्षा आहे, याचाही आवर्जुन उल्लेख सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती हरिशंकर यांनी केला. वैवाहिक बलात्काराची सूट काढून टाकण्याच्या मुद्द्यावर ‘गांभीर्याने विचार’ करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

कोणतीही तडजोड स्त्रीच्या लैंगिक आणि शारिरीक अखंडतेच्या अधिकाराशी नाही. पत्नीवर पती जबरदस्ती करू शकत नाही. पण ते रद्द केल्याने काय परिणाम होईल, याकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही, असेही ते म्हणाले. ‘वैवाहिक बलात्कार’ या शब्दाच्या वापरावरही न्यायमूर्तींनी आक्षेप व्यक्त करत बलात्काराच्या प्रत्येक कृतीला शिक्षा झालीच पाहिजे, असे म्हटले आहे. परंतु पती-पत्नीमधील इच्छेव्यतिरिक्त ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांच्या कोणत्याही स्वरूपाची ‘वैवाहिक बलात्कार’ अशी पुनरावृत्ती केलेली व्याख्या ‘पूर्वनिर्णय’ असे म्हणता येईल.

न्यायमूर्ती हरिशंकर पुढे म्हणाले, वैवाहिक बलात्काराची संकल्पना भारतात नाही. तो जर बलात्कार असेल, मग तो वैवाहिक, विवाहबाह्य किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा बलात्कार असेल, तर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. माझ्या मते, हा शब्द वारंवार वापरल्यामुळे खरा प्रश्न गुंतागुंतीचा होत असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती हरिशंकर यांनी आरआयटी फाउंडेशन आणि ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन या एनजीओच्या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान बलात्कार आणि वैवाहिक नातेसंबंधातील फरक स्पष्ट केला आहे. या संघटनांच्या वतीने अधिवक्ता करुणा नंदी यांनी काम पाहिले होते.