राज्यातील शाळा, कॉलेज बंद करण्याच्या निर्णयाला शिक्षणतज्ज्ञांचा विरोध


मुंबई : राज्यातील दहावी बारावी सोडून सरसकट शाळा कोरोना आणि ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर 15 फेब्रुवारी पर्यत बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पण, आता कुठे दोन वर्षानंतर शाळा सुरू झाल्यानंतर शाळेत शैक्षणिक वातावरणाची निर्मिती होत होती. त्यात सध्या सरसकट शाळा बंद करणे हा निर्णय योग्य नसून अशैक्षणिक असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञचा म्हणणे असल्यामुळे राज्यात पूर्ण शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला अनेक ठिकाणी विरोध केला जात आहे. त्यामुळे राज्यात शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा घाईगडबडीत घेतला गेला का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत बाधितांची संख्या वाढत असल्याचे दिसता सुरवातीला मुंबई, ठाणे मग पुणे त्यानंतर नाशिक, औरंगाबाद असे करत शहरी भागात दहावी आणि बारावी सोडून इतर वर्गाच्या शाळा व कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आले. त्याचबरोबर कोरोना स्थिती पाहून स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यात यावे, अशा सूचना देत इतर ठिकाणी शाळा बंद होणार नसल्याचाही निर्णय झाला. मात्र, आठ जानेवारीला शनिवारी रात्री ज्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या गेल्या त्यात दहावी बारावीचे वर्ग सोडून इतर राज्यभरातील सर्व शाळा या 15 फेब्रुवारी पर्यंत बंद राहतील, असा मोठा निर्णय घेण्यात आला. आता यालाच राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षक व पालकांकडून मोठा विरोध होत आहे.

शाळा मागील दोन वर्षात बंद असताना ऑनलाईन शिक्षण सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे पूर्ण प्रयत्न झाले, पण त्यात शिक्षणासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण झाल्याचे म्हणता येणार नाही. असे असताना त्यामुळे जिथे कोरोनाबाधितांची संख्या नाही, तेथील शाळा बंद करण्यामागचे राज्य सरकारचे धोरण कळलेच नाही. जरी ग्रामीण भागात या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असला, तरी मुंबई, पुणे सारख्या शहरात या निर्णयाकडे पाहतांना ऑनलाईन शिक्षणावर भर देण्यासाठी पुन्हा एकदा पूर्ण प्रयत्न केले जात आहे. त्यासाठी नियोजन देखील केले जात आहे.