व्होडाफोन आयडियामध्ये आता केंद्र सरकारची मोठी भागीदारी


नवी दिल्ली – स्पेक्ट्रम लिलावाच्या हप्त्यांशी संबंधित व्याजाची संपूर्ण रक्कम आणि एजीआर थकबाकी इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यास व्होडाफोन आयडियाच्या बैठकीत बोर्डाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारची व्होडाफोन आयडियामध्ये मोठी भागीदारी असणार आहे. या निर्यणानंतर कर आणि इतर स्वरुपाच्या थकबाकीला भागीदारीमध्ये रुपांतरीत करण्याच्या निर्णयाला व्होडाफोन आयडियाच्या बोर्डाने मान्यता दिल्यामुळे प्रवर्तकासह कंपनीच्या सर्व विद्यमान भागधारकांना त्यांचे स्टेक कमी करावे लागतील. रूपांतरणानंतर कंपनीच्या एकूण थकबाकीपैकी सुमारे ३५.८ टक्के शेअर्स भारत सरकारकडे असतील. तर व्होडाफोन समूह सुमारे २८.५ आणि आदित्य बिर्ला समूह सुमारे १७.८ टक्के शेअर्स असणार आहेत.

पण गुंतवणूकदारावरांवर याचा परिणाम झाला आहे. गुंतवणूकदारांचा या निर्णयानंतर कल या संदर्भात नकारात्मक दिसत आहे. मंगळवारच्या सुरुवातीला व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स राष्ट्रीय शेअर बाजारात जवळपास १९ टक्क्यांवरुन घसरून १७ टक्क्यांवर आले होते. सोमवारी, त्यांचे शेअर्स १४.७५ रुपयांवर बंद झाले होते.

कंपनीच्या अंदाजानुसार दूरसंचार विभागाच्या अंतिम पुष्टीकरणानंतर व्याजाचे निव्वळ वर्तमान मूल्य (एनपीवी) अंदाजे १६,००० कोटी असणे अपेक्षित आहे. इक्विटी शेअर्स सरकारला १० रुपये प्रति शेअर या सममूल्याने जारी केले जातील. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार सुधारणा पॅकेजच्या संदर्भात कंपनीला अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिल्यानंतर व्होडाफोन आयडियाच्या बोर्डाने ऑक्टोबरमध्ये स्पेक्ट्रम लिलावाचे हप्ते आणि एजीआर देय रक्कम चार वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यास मान्यता दिली. झपाट्याने ग्राहक गमावत असलेल्या व्होडाफोन आयडियासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण होती.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी खाजगी क्षेत्रातील दूरसंचार क्षेत्रातील दिग्गज भारती एअरटेलने एजीआर देय आणि स्पेक्ट्रमवरील देय व्याज याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली होती. एअरटेलने नियामक फाइलिंगमध्ये माहिती दिली होती की, ते एजीआर आणि स्पेक्ट्रम व्याजावरील थकबाकी इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय वापरणार नाहीत. थकबाकीचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा पर्याय केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना रिफॉर्म पॅकेज अंतर्गत दिला आहे, ज्यावर कंपनीने गेल्या आठवड्यात आपल्या निर्णयाची माहिती दिली.