एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द


मुंबई : राज्यात अद्पाही काही एसटी संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच आहे. या कर्मचाऱ्यांचा संप मिटण्याचा नाव घेत नाही. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने कडक पावले उचलत आवाहन करुनही आणि नोटीस पाठवून, जे एसटी कर्मचारी कामावर रुजू झालेले नाहीत, त्यांना घरी पाठविले आहे. त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता आणखी एक मोठी बातमी आली आहे. एसटी महामंडळ महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेला झटका बसला आहे. औद्यौगिक न्यायालयाने संघटनेची मान्यताच रद्द केली आहे.

औद्यौगिक न्यायालयाने एसटी महामंडळातील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द केल्याने आता संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. ही मान्यता एम. आर. टी. यु. आणि पी.यु. एल.पी. कायदा 1971 या कायद्यानुसार रद्द करण्यात आल्यामुळे संघटनेला मोठा झटका बसला आहे.

2012 साली महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करावी, यासाठी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) या संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली होती. 1996 पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ न दिल्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा अत्यंत कमी वेतनात एसटी कामगारांना काम करावे लागत आहे. त्याचबरोबर वर्ष 2000- 2008 मध्ये बेसिक कोणतेही वाढ केली नसून, केवळ 350 रुपये व्यक्तिगत भत्ता दिल्यानंतर कराराचा कालावधी संपल्यानंतर भत्ता काढून घेण्यात आला होता. त्यामुळे एसटीतील मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासले गेले नाही. त्यांचे आर्थिक संरक्षण सुद्धा केले नसल्याचा आरोप इंटकने केला आहे. या विरोधात इंटक न्यायालयात गेली होती.

औद्योगिक न्यायालयात इंटक सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी याचिका दाखल केली होती. झालेल्या सुनावणीत एसटी महामंडळातील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या कामगार संघटनेची मान्यता औद्यौगिक न्यायालयाने रद्द केली. दरम्यान, नेमका काय निर्णय झाला आहे, याबद्दल माहिती नाही. पण असा निर्णय झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार, असे महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले आहे.