५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची निवडणूक आयोगाकडून घोषणा


नवी दिल्ली – ज्या निवडणुकांची देशभर गेल्या दोन महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती, त्यासाठी अखेर आज निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेतली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका कोरोनाच्या नियमावलीचे पालन करूनच घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. या निवडणुका तिसरी लाट आणि ओमिक्रॉनची भिती या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्याची मागणी केली गेली होती. पण, निवडणूक आयोगाने या निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर आज त्यासंदर्भातील कार्यक्रम आयोगाकडून जाहीर करण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुका टप्प्यांमध्ये होणार असून मणिपूर आणि गोव्याच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात होणार आहेत.

या निवडणुकांकरिता आमची तीन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. पहिले कोरोना सुरक्षित निवडणूक, दुसरे मतदारांना कोणत्याही अडचणीविना मतदानाचा अनुभव आणि तिसरे म्हणजे सर्वाधिक मतदानाची टक्केवारी ही असणार आहेत. एकूण १८.३ कोटी मतदार या निवडणुकीत सहभागी होतील. त्यापैकी ८.५५ कोटी महिला मतदार आहेत. सर्व पाच राज्यांमध्ये महिला मतदारांचे प्रमाण वाढले आहे.

उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक २९ टक्के, २४ टक्के गोव्यात, १९ टक्के मणिपूरमध्ये, १८ टक्के उत्तराखंड तर पंजाबमध्ये १० टक्के महिला मतदारांचे प्रमाण वाढले आहे. पहिल्यांदाच २४.९ लाख मतदार मतदान करणार आहेत. त्यामध्ये ११.४ लाख महिला मतदार आहेत. एका मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त १२५० मतदार असतील. आता एकूण मतदान केंद्र २ लाख १५ हजार ३६८ आहेत. १६२० मतदान केंद्र हे पूर्णपणे महिला कर्मचाऱ्यांमार्फत सांभाळले जातील. काही मतदान केंद्र दिव्यांग व्यक्तींकडून हाताळले जातील. दिव्यांगांसाठी मतदान केंद्रांवर रॅम्प, व्हीलचेअर्स अशा आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. एकूण ९०० निरीक्षक निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील.

अशा प्रकारे होतील निवडणुका…

  • एकूण ७ टप्प्यांमध्ये सर्व राज्यांमधील निवडणुका घेतल्या जातील. उत्तर प्रदेशात पहिल्या टप्प्यासाठी १४ जानेवारीला परिपत्रक काढले जाईल. अर्ज भरण्याची तारीख २१ जानेवारी, मागे घेण्याची तारीख २७ जानेवारी असेल. तर मतदान १० फेब्रुवारीला होईल.
  • ४ राज्यांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात निवडणुका होतील. उत्तर प्रदेशचा दुसरा टप्पा, उत्तराखंड, पंजाब आणि गोव्याच्या पहिल्या टप्प्याचा समावेश असेल. २१ जानेवारीला नोटिफिकेशन, अर्ज भरण्याची तारीख २८ जानेवारी, मागे घेण्याची मुदत ३१ जानेवारी तर मतदानाची तारीख १४ फेब्रुवारी असेल.
  • तिसऱ्या टप्प्यात फक्त उत्तर प्रदेशचा तिसरा टप्पा होईल. नोटिफिकेशन २५ जानेवारीला निघेल. अर्ज भरण्याची तारीख १ फेब्रुवारी, मागे घेण्याची मुदत ४ फेब्रुवारी तर मतदानाची तारीख २० फेब्रुवारी असेल.
  • चौथ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका होतील. नोटिफिकेशन तारीख २७ जानेवारी, अर्ज भरण्याची तारीख ३ जानेवारी, मागे घेण्याची तारीख ७ फेब्रुवारी आणि मतदानाची तारीख २३ फेब्रुवारी असेल.
  • पाचव्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशचा पाचवा आणि मणिपूरचा पहिला टप्पा यासाठी मतदान होईल. नोटिफिकेशन १ फेब्रुवारीला निघेल. अर्ज भरण्याची तारीख ८ फेब्रुवारी असेल. मागे घेण्याची तारीख ११ फेब्रुवारी तर मतदानाची तारीख २७ फेब्रुवारी असेल.
  • सहाव्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश सहावा आणि मणिपूर दुसऱ्या टप्प्याच्या निवडणुका होतील. यात नोटिफिकेशन ४ फेब्रुवारी, अर्ज भरण्याची तारीख ११ फेब्रुवारी, मागे घेण्याची तारीख १६ फेब्रुवारी तर मतदानाची तारीख ३ मार्च असेल.
  • उत्तर प्रदेशच्या सातव्या टप्प्यासाठी नोटिफिकेशन १० फेब्रुवारीला निघेल. अर्ज भरण्याची तारीख १७ फेब्रुवारी, अर्ज मागे घेण्याची तारीख २१ फेब्रुवारी आणि मतदानाची तारीख ७ मार्च असेल. तसेच मतमोजणीची तारीख १० मार्च असेल.

७ विधानसभांचा राज्यनिहाय निवडणूक कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश – ७ टप्प्यांत मतदान

  • पहिला टप्पा – १० फेब्रुवारी
  • दुसरा टप्पा – १४ फेब्रुवारी
  • तिसरा टप्पा – २० फेब्रुवारी
  • चौथा टप्पा – २३ फेब्रुवारी
  • पाचवा टप्पा – २७ फेब्रुवारी
  • सहावा टप्पा – ३ मार्च
  • सातवा टप्पा – ८ मार्च
  • मतमोजणी – १० मार्च

पंजाब, गोवा, उत्तराखंडमध्ये एकाच टप्प्यात मतदान

  • अर्ज भरण्याची तारीख – २८ जानेवारी
  • अर्ज मागे घेण्याची तारीख – ३१ जानेवारी
  • मतदानाची तारीख – १४ फेब्रुवारी
  • मतमोजणी – १० मार्च

मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत मतदान

  • पहिला टप्पा – २७ फेब्रुवारी
  • दुसरा टप्पा – ३ मार्च
  • मतमोजणी – १० मार्च

ऑनलाईन सुविधा देखील उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे. प्रत्येक मतदाराला उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीविषयी माहिती मिळायला हवी. उमेदवारांना त्याची माहिती द्यावी लागेल. यासंदर्भात वर्तमानपत्र आणि टीव्ही वाहिन्यांवरून प्रचारादरम्यान तीन वेळा याविषयीची माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय राजकीय पक्षांना त्यांच्या वेबसाईटवर होम पेजवर प्रत्येक उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती द्यावी लागेल. तसेच, याच उमेदवाराला का निवडले, याचे कारण पक्षाला द्यावे लागेल. उमेदवाराची निवड झाल्यानंतर पुढच्या ४८ तासांत ही माहिती द्यावी लागेल.

निवडणूक आयोगाने नागरिकांसाठी सीव्हिजिल अॅपची घोषणा केली आहे. या अॅपवर कोणत्याही नियमांच्या उल्लंघनाची माहिती अपलोड करता येईल. त्यावर फक्त फोटो घेऊन अपलोड करायचा आहे. पुढच्या १०० मिनिटांत त्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच आजपासूनच कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात आचारसंहिता लागू होईल.

फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून सर्व निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मानले जाईल. त्यांना बूस्टर डोस दिला जाईल. बूथवर सॅनिटायझर वगैरे सर्व व्यवस्था असेल. मुख्य सचिवांना आम्ही सांगितले आहे की जास्तीत जास्त मतदारांना लसीकरण केले जावे. ७ जानेवारीपर्यंत गोव्यात ९५ टक्के लोकांना दोन्ही डोस झाले आहेत. उत्तराखंडमध्ये ९९.६ टक्के पहिला तर ८३ टक्के लोकांना दुसरा डोस दिला आहे. उत्तर प्रदेशात ९० टक्के लोकांना पहिला तर ५२ टक्के लोकांना दुसरा डोस दिला आहे. पंजाबमध्ये ८२ टक्के पहिला तर ४६ टक्के लोकांना दुसरा डोस दिला आहे. मणिपूरमध्ये ५७ टक्के लोकांना पहिला तर ४३ टक्के लोकांना दुसरा डोस दिला आहे. या पाच राज्यांमधल्या एकूण १५ कोटी लोकांना पहिला तर ९ कोटी लोकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे.

सर्व पाच राज्यांमध्ये एका तासाने मतदानाचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. संपर्कविरहीत प्रचार व्हावा, यासाठी दूरदर्शनवर सर्व पक्षांना मिळणारा कालावधी दुप्पट करण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. या दरम्यान सर्वांनी कोरोनाच्या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी शक्य तेवढा प्रचार डिजिटल आणि ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. शक्यतो प्रत्यक्ष प्रचार टाळावा. यासंदर्भातील सविस्तर नियमावलीनंतर जारी करण्यात येईल.

१५ जानेवारीपर्यंत कोणत्याही प्रकारे रोड शो, पदयात्रा, बाईक रॅली वगैरेला परवानगी दिली जाणार नाही. त्याचप्रकारे १५ जानेवारीपर्यंत राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार किंवा गटांना रॅली काढायला परवानगी नसेल. रात्री ८ ते सकाळी ८ पर्यंत प्रचारावर बंदी असेल. सार्वजनिक रस्ते, चौकात कोणत्याही नुक्कड सभांना परवानगी दिली जाणार नाही. विजयानंतर रॅली काढता येणार नाही. तसेच, विजयाचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी फक्त दोन व्यक्तींना परवानगी असेल.

रॅलीला परवानगी परिस्थितीचा अंदाज घेऊन देण्यात येईल, तर स्थानिक नियमावलीचे पालन करूनच त्या घेता येतील. लोकांना मास्क आणि सॅनिटायझर द्यावे लागतील. या सभा जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीनेच घेता येतील. उमेदवारासह जास्तीत जास्त ५ लोकांना डोअर टू डोअर प्रचार करता येईल. यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र घेतली जातील. तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्यास डिझास्टर मॅनेजमेंट अॅक्ट, आयपीसीनुसार शिक्षा होऊ शकते.